सरपंचपद 'एससी' राखीव परंतु गावात 'एससी' सदस्यच नाही २ वर्षांपासून रिक्तपदाची नामुष्की. यामागे कारण की राजकारण.

केज (प्रतिनिधी) : तालुक्यातील 120 ग्राम पंचायत्ती पैकी चार गावात अनुसूचित जातीसाठी सरपंचपद आरक्षित होते. परंतु या 4 गावात सन 2021 मध्ये झालेल्या ग्राम पंचायतीच्या निवडणुकीत अनुसूचित जातीच्या सदस्यांसाठीच आरक्षण नसल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. या ग्रामपंचायत मधील सरपंचपद तब्बल दोन वर्षापासून रिक्त असून उपसरपंच हेच या ठिकाणी काम करीत आहेत.

सन 2021 मध्ये झालेल्या केज तालुक्यातील ग्राम पंचायतीच्या निवडणुकीत आंधळ्याचिवाडी, घाटेवाडी, बोबडेवाडी आणि मुंडेवाडी या चार ग्रामपंचायतमध्ये अनुसूचित जातीसाठी सरपंचपद आरक्षित होते, असे असताना एससी सदस्य देण्यात आले नाही. एससी उमेदवारांना हक्काचे सरपंच पद घेण्यापासून कोणी रोखले याचा शोध घेणे महत्वाचे आहे.

लाखो रुपयाची बोली करून दिले संरपचपद.

आंधळ्याचीवाडी येथील हनुमान मंदिराच्या बांधकामासाठी जो जास्तीची रक्कम देईल त्याला सरपंच पद बहाल करण्याचा निर्णय सर्व गावकऱ्यांनी पारावर बसून घेतला. त्यासाठी बोली लावून लाखो रुपयायांची बोली लागली. नामदेव भाऊसाहेब आंधळे यांनी सर्वाधिक बोली लावल्यामुळे सर्वानुमते त्यांना उपसरपंच पद देण्यात आले. तसेच सरपंचांचा कारभार करण्याची त्यांना मुभा देण्यात आली. 25 जानेवारी 2021  रोजी आंधळ्याचीवाडी  ग्राम पंचायतीची निवडणूक बिनविरोध पार पडली. केज तालुक्यात बोली लावून सरपंच, उपसरपंचांचे पदाची खिरापत  राजरोस पणे वाटप होत असताना पंचायत समितीचे अधिकारी, पदाधिकारी झोपेचे सोंग घेत आहेत. 

बिडीओ राजेंद्र मोराळेनी कॉल घेतला नाही.

केजचे गटविकास अधिकारी राजेंद्र मोराळे यांच्याशी भ्रमन ध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, मी घाटात प्रवासात आहे, नंतर माहिती सांगतो म्हणून त्यांनी कॉल कट केला. काही वेळानंतर पुन्हा कॉल केला असता त्यांनी कॉल घेतलाच नाही. पुन्हा गुरुवारीही कॉल केला असता हा विषय तहसील कार्यालयाचा असून माहिती घेऊन कळविण्यात येईल अशी माहिती दिली.

दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करा. 

घाटेवाडी, बोबडेवाडी आणि आंधळ्यांचीवाडी या तीन ठिकाणी सहा महिने सरपंचांचे पद रिक्त राहिल्यानंतर पोटनिवडणूक व्हायला पाहिजे होती. परंतु जाणून, बुजून अनुसूचित जातीच्या नागरिकांना सरपंच पदापासून वंचित ठेवण्यासाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून ही माहिती वरिष्ठाना न देता दडवून ठेवल्यामुळे या प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी बहुजन वंचित आघाडीचे शहर अध्यक्ष बाबासाहेब मस्के यांनी केली आहे.

एक वर्षांपूर्वीच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मार्गदर्शन मागितले. 

एक वर्षापूर्वीच आपण या प्रकरणी जिल्हाधिकारी बीड यांचेकडे मार्गदर्शन मागितले असून अद्याप त्यांचा निर्णय न आल्यामुळे पुढील कार्यवाही करण्यात आलेली नसल्याची माहिती तहदीलदार डी. सी. मेंढके यांनी दिली.