ऑक्सिजनचं व्यवस्थापन करण्यात सरकार अपयशी.आर्थिक पॅकेजवरुन देवेंद्र फडणवीसांची ठाकरे सरकारवर टीका.

नागपूर : (कांतीकारी साथी न्युज)  राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वेगाने वाढत आहे. दिवसेंदिवस कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने आरोग्य यंत्रणेवर ताण पडत आहे. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात 15 दिवसांची संचारबंदी व कडक निर्बंध जाहीर केले आहेत. त्याचवेळी विविध घटकांसाठी 5 हजार 476 कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. मुंबई-पुणे व्यतिरिक्तही महाराष्ट्र आहे, असा टोला फडणवीस यांनी लगावला आहे.

फडणवीस म्हणाले, अन्न सुरक्षा योजनेत अतिरिक्त देण्यात येईल असे सांगण्यात आले असून यामध्ये काहीही कठीण नाही. त्यांना सगळं केंद्र सरकार देते. जवळपास 88 लाख लोक अन्न सुरक्षा योजनेत नाहीत पण गरीब आहे. 2011 मध्ये झालेल्या चुकीच्या सर्व्हेमुळे महाराष्ट्रात अन्न सुरक्षा योजनेत आले नाहीत. खरा दिलासा त्यांना द्यायला हवा होता. पण सरकारने त्यांच्यासाठी कोणतीही घोषणा केली नाही, असे फडणवीस म्हणाले.

* म्हणून ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवतोय.

मुंबई आणि पुणे ही आपली प्रमुख शहरे आहेत. मात्र, मुंबई आणि पुणे शहराबाहेर देखील महाराष्ट्र आहे हे सरकारला माहीत नाही. त्यामुळे नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद या ठिकाणची व्यवस्था वाढवण्याच्या संदर्भात सरकारकडून कोणतीच कृती होताना दिसत नाही. मागील वेळी नागपूरला कोणतीही व्यवस्था केली नाही आणि आजही केली नाही. नागपूरची व्यवस्था वाईट झाली असल्याने मी या ठिकाणी आलो आहे. शक्य जितकी मदत मी याठिकाणी करणार आहे. पण सरकार कोणतीही मदत किंवा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेत नसल्याची टीका फडणवीस यांनी केली. याशिवाय ऑक्सिजनचे व्यवस्थापन करण्यात सरकारला अपयश आले असून त्याकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. राज्य सरकारला ऑक्सिजनच्या वाहतुकीचे व्यवस्थापन जमत नाही. त्यामुळे राज्यात ऑक्सिजनचा तुटवडा जावणत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

सरकारचे पॅकेज निव्वळ धुळफेक

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कडक निर्बंध लावणार असाल तर विविध घटकांना मदत केली पाहिजे. मात्र, सरकारने जाहीर केलेले हे पॅकेज निव्वळ धुळफेक आहे. कारण 3300 कोटींची तरतूद करोनासंदर्भात सांगण्यात आली आहे. ती नियमित बजेटमधील तरतूद आहे जी वर्षभरात खर्च होणार आहे. त्यामुळे सध्या वाढणाऱ्या कोरोनासाठी ही तरतूद नसल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

केवळ नोंदणीकृत पदविक्रेत्याला
सरकारने पदविक्रेत्यांना मदत करणार असल्याचे सांगितले होते. नोंदणीकृत असा उल्लेख केल्याने याचा उपयोग केवळ मुंबई आणि ठाण्यातील पदविक्रेत्यांना होणार आहे. तसेच रस्त्यावरील खाद्यविक्रेत्यांना परवानगी दिली आहे. संचारबंदी लावल्याने त्यांच्याकडे कोण येणार ? पार्सल सेवा देण्याची त्यांच्याकडे कोणती व्यवस्था आहे. असती तर त्यांनी हॉटेलच उघडले असते. अशी टीका फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर केली.