नवी दिल्ली: (वृत्त संस्था) कुराणमधील एकूण २६ आयातींचा दहशतवाद्यांकडून कारवायांचं समर्थन करण्यासाठी वापर केला जात असल्याचं कारण देत या आयाती वगळण्याची मागणी करणारी याचिका मे.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ,मे. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे.
इतकंच नाही, तर याचिकाकर्त्याला तब्बल ५० हजार रुपयांचा दंड देखील ठोठावला आहे.
शिया वक्फ बोर्डाचे संचालक सैद वसीम रिझवी यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान, दंड ठोठावल्यानंतर मे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची कुराणमधील आयातींवर आक्षेप घेतल्याबद्दल चांगलीच कानउघाडणी केली आहे.
मे.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली.
या खंडपीठामध्ये नरीमन यांच्यासोबतच न्या. बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ह्रषीकेश रॉय यांचा देखील समावेश होता.
“ही धादांत निरर्थक याचिका आहे”,
असं मे.न्यायालयानं नमूद केलं आहे.
याचिका दाखल करून घेण्याआधी मे.न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला खरंच याचिका दाखल करायची आहे का ?
याची विचारणा केली होती.
त्यावर याचिकाकर्त्याचे वकील आर. के. रायझादा यांनी होकार दिल्यानंतर याचिका सुनावणीसाठी घेण्यात आली आणि त्यावर मे. न्यायालयानं याचिकाकर्त्याची खरडपट्टी काढली.
या याचिकेच्या माध्यमातून रिझवी यांनी मुस्लिम धर्मग्रंथ कुराणमधल्या २६ आयात वगळण्याची किंवा अवैझ ठरवण्याची मागणी केली होती.
“या आयातचा घटनेच्या धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देणाऱ्या कलम २५ अंतर्गत समावेश होत नाही.
दरम्यान याचिकाकर्त्याने कोर्टात अशा प्रकारची याचिका दाखल करताच संबंध भारतभरातील मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्यामुळे त्यांनी याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात विविध ठिकाणी आंदोलन करून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. तर अनेक ठिकाणी याचिकाकर्त्या वर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
No comments:
Post a Comment