नवी दिल्ली ; मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. या सुनावणीसाठी राज्य सरकारकडून कसलीही तयारी नाही, हे सरकार आरक्षणसंदर्भात गंभीर नसून निव्वळ हलगर्जीपणा दाखवत आहे. घटनापीठाकडे आरक्षण प्रकरण पाठवा असे राज्य सरकारला आम्ही म्हंटले होते मात्र सरकारने ते हि तिकडे पाठवले नाही, शेवटी २७ जुलैच्या दरम्यान आम्ही सगळ्यांनी मागणी लावून धरल्यानंतर राज्य सरकारने हि मागणी केली, सुरुवातीपासून सर्वोच्च न्यायालयात व्हीसीद्वारे सुनावणी करण्यात येऊ नये मागणी केली होती मात्र राज्य सरकारने न्यायालयात अशी मागणी केलीच नाही, उलट आम्हाला कागदपत्रे व माणसे आणता आली नाही असे सांगितले. राज्य सरकार पाहिजे ते काम करत नाही मात्र नको ते आवर्जून करत असल्याने आरक्षणसंदर्भात राज्य सरकारचा कारभार हा चिंताजनक वाटत असल्याचा आरोप दिल्ली येथे आ विनायक मेटे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला आहे.
ज्या वरिष्ठ वकिलांनी उच्च न्यायालयात आरक्षणाची केस लढली आहे त्यांनाच सर्वोच्च न्यायालयात केस लढविण्यासाठी नेमणे आवश्यक होते मात्र राज्य सरकारने यातील काहीच लोकांना घेऊन बर्याच अनुभवी लोकांना वगळले आहे, म्हणून आमच्यासारख्या काही आरक्षण टिकवू इच्छिणार्या लोकांना अनुभवी व्यक्ती नेमावे लागत आहेत. उपसमितीची अध्यक्ष अशोक चव्हाण व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आरक्षणासाठी काहीही करत नाहीत, देशातील मराठा समाज, अनेक लोकं, आम्ही जाणते राजे म्हणतो त्या शरद पवार साहेबांना आंम्ही मानतो, त्या पवार साहेबांनी आपल्या अनुभवाचा, अभ्यासाचा उपयोग मराठा समाजाचे आरक्षण टिकवण्यासाठी करणे गरजेचे होते मात्र माननीय पवार साहेबांनी याबाबत काहीही केल्याचे मला आतापर्यंत दिसले नसल्याचे आ विनायक मेटे यांनी म्हंटले असून पवार साहेबांनी याबाबत न बोलणे हे मराठा समाजाला कळनासे झाले असून आपण देशाचे, राज्याचे आन मराठा समाजाचे नेते असताना आपण समाजासाठी उपसमिती अध्यक्ष, मुख्यमंत्री यांना बोलावून घेऊन आरक्षण टिकवण्यासंदर्भात बैठक घ्यायला हवी. असे त्यांनी केले तर मराठा समाज पवार साहेबांना कधीही विसरणार नाही. उपसमिती अध्यक्ष अशोकराव चव्हाण फक्त बैठका घेऊन तयारी झाल्याचे सांगतात मात्र करत काहीच नाहीत, पवार साहेबांनी, मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत सर्वांची बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवणार असल्याचा शब्द द्यावा अशी मागणी आ विनायक मेटे यांनी केली आहे.
No comments:
Post a Comment