बीड ( प्रतिनिधी ) शाळे संदर्भातील माहिती मुख्याध्यापकाला मागितल्यानंतर ही माहिती माहिती अधिकारात न देणार्या मुख्याध्यापकाला राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जबाबदार ठरले आहे. यशवंत लोखंडे राहणार धारूर यांनी ही माहिती मुख्याध्यापक, कन्या प्राथमिक शाळा, काशिनाथ चौक, धारूर यांना मागितली होती. आयोगाने मुख्याध्यापकास पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
अर्जदार लोखंडे यांना माहिती दिल्याचे सन २०१९ मध्ये द्वितीय अपीलात मध्ये सिद्ध झाले होते. मात्र आयोगाच्या आदेशानंतर मुख्याध्यापकांनी त्यांना शास्ती का लादु देऊ नये ? अथवा शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये ? याचा खुलासा मागितला होता सन २०१९ पासून आजपर्यंत मुख्याध्यापकांनी खुलासाही सादर केला नव्हता.
त्यामुळे राज्य माहिती आयुक्तांनी मुख्याध्यापकांची माहिती अधिकार कायद्याकडे बघण्याची दृष्टी नकारात्मक असल्याचे सिद्ध झाले असल्याचे म्हटले आहे.
मुख्याध्यापक, कन्या प्राथमिक शाळा, काशिनाथ नगर, धारूर यांना लादलेली पाच हजार रुपये इतक्या शास्तीची रक्कम शासन खात्यात जमा करण्यासाठी दोषी मुख्याध्यापकांकडून ती वसूल करण्याची जबाबदारी आयोगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड यांच्या वर निश्चित केली आहे. तसेच शास्तीची रक्कम वसूल करण्यात आल्यानंतर त्या संदर्भात अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड यांनी आयोगाकडे सादर करावा, असेही आदेश दिले आहेत.
लोकांना शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण विभागाकडून जर अशा प्रकारची माहिती अधिकाराची हेटाळणी होत असेल तर ते चुकीचे आहे. शिक्षण विभागाने कायद्याच्या शिक्षणाबाबत आणि लोकजागृती बाबत गांभीर्याने रहायला हवे. मात्र जर शिक्षण विभागाचं असा निर्ढावलाअसेल तर ते चुकीचे आहे, असे अँड. देशमुख यांनी म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment