सत्ता बदल झाल्यापासून मतदारसंघात सातत्याने विकासकामांत खोडा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आ.संदीप क्षीरसागर आक्रमक.

विकास कामांसह, विविध विषयांवर केली चर्चा.

बीड (प्रतिनिधी) सत्ता बदल झाल्यापासून बीड मतदारसंघात सातत्याने विकासकामांत खोडा आणण्याचे प्रकार सुरू आहेत. मिळालेला निधी परत पाठवणे, वळवणे, कामांना स्थगिती देणे अशाप्रकारचे अन्यायकारक कृत्य राजकीय द्वेषातून केले जात आहे. यावर रविवार (दि.७) रोजी बीड येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आ.संदीप क्षीरसागर यांनी आक्रमक होत जाब विचारला. राजकारण, राजकारणाच्या मैदानात नागरी विकासाच्या दृष्टीने महत्वकांक्षी कामे अडवून जनतेवर अन्याय कशाला करता? घोडामैदान याचवर्षी आहे, तिथे लढा! असे  सांगत बीड मतदारसंघावर होनारा अन्याय सहन करणार नसल्याची भूमिका स्पष्ट केली.

रविवार (दि.७) रोजी बीड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत आ.संदीप क्षीरसागर यांनी, संपूर्ण बीड जिल्ह्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती असल्याचे घोषित होऊनही शासनस्तरावरून आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या नसल्याने काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिले होते. त्याबाबत चर्चा केली. दि.१६ ऑक्टोबर रोजी च्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीपुर्वी दि.११ ऑक्टोबर रोजी सर्व विभागाला विकास कामांच्या बाबतीत पत्र दिलेले आहेत. त्या बाबतीत काय निर्णय झाला? याबाबत विचारणा केली. i-Pass प्रणाली अंतर्गत प्रशासकीय मान्यतांची माहिती पत्राद्वारे मागितली असता मला अजुनही देण्यात आलेली नसून दि.१६ ऑक्टोबर रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त कायम करताना अनुपालनास मान्यता घेताना, या विषयी सभागृहात चर्चा होणे गरजेचे आहे अन्यथा बीड मतदार संघातील अनेक कामे दुबार अथवा Overlapping होण्याची शक्यता व्यक्त केली. आवश्यक असलेल्या माहिती मागितल्यास अधिकार्‍यांकडून कसल्याच प्रकारचे उत्तर मिळत नाही. आज होत असलेल्या बैठकीचे निमंत्रण व मागील बैठकीचे इतिवृत्त सात ते दहा दिवसांपुर्वी देणे आवश्यक आहे. परंतु ते दि.४ जानेवारी रोजी देण्यात आले आहे. दि.१६ ऑक्टोबरच्या बैठकीचे निमंत्रण दहा दिवस अगोदर देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मला त्या बैठकीला उपस्थित राहता आले नाही. अशी तक्रार व्यक्त केली. सध्या मिळालेल्या इतिवृत्तामध्ये जिल्हा परिषद, नगर परिषदेने सुचविलेली कामे प्रस्तावित दिसून येत नाहीत. जिल्हा नियोजन समिती गठीत नसल्याने ही समिती कार्यरत असल्याचे शासन परिपत्रक आहे का? समितीच्या बैठकीतील अधिकार, मा.पालकमंत्री यांना देणे बंधनकारक आहे? असल्यास त्या बाबतचे शासन परिपत्रक मला देण्यात यावे. अशी मागणीही आ.क्षीरसागर यांनी यावेळी केली
आ.संदीप क्षीरसागर यांनी मतदारसंघातील पुढील मुद्दे उपस्थित करत चर्चा केली
२०२० चा रखडलेला पीकविमा बीड, गेवराई व वडवणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करा असे निर्देश डिसेंबर २०२२ मध्ये राज्य तक्रार निवारण समितीने दिले होते. परंतु एक वर्ष उलटल्यानंतरही अद्यापपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
सन २०२३ मध्ये सोयाबीन पिकाला २५ टक्के अग्रीम देण्यात आला. उर्वरित ७५ टक्के अग्रीम देण्यात यावा. त्यासोबतच इतर पिकांनाही अग्रीम मंजूर करण्यात यावा. तसेच ५ एक्करच्यावरील अग्रीम अजूनही शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही‌. तो देण्यासाठी आदेश करावेत.
१० नोव्हेंबर २०२३ च्या परिपत्रकानुसार नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आलेले नाहीत.
शेतकरी कर्जाचे पुनर्गठन करणेसाठी बॅंकेला आदेशीत करावे.शिरूर का. तालुक्यातील भानकवाडी ते साळुंके वस्ती या रस्त्यावर नळकांडी पूल नसल्याने गेल्यावर्षीच याठिकाणी तीन बालकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्यामुळे या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन येथील नळकांडी पुलासाठी मंजूरी व निधी देण्यात यावा.
बीड नगरपालिकेकडील महावितरणची ३६ कोटी रूपयांची थकबाकी भरण्यासाठी नगरपरिषदेकडे दिलेला निधी महावितरणकडे वर्ग करून बीड शहरातील अनियमित पाणीपुरवठ्याची समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यात यावी.
शहरातील नगर रोडवर बहुतांश ठिकाणी शासकीय विभागाच्या इमारती असल्याने जिल्हाभरातून महिला भगिनी याठिकाणी येत असतात. परंतु या ठिकाणांवर स्वच्छतागृहांची सोय नाही. त्यामुळे या व शहरातील आवश्यक त्या ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करण्यात‌ यावी.
बीड नगर परिषदेकडून थकीत घरपट्टी व नळपट्टीवर व्याज आकारले जात आहे. सध्याची दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती पाहता यामध्ये सूट देण्यात यावी.
शहरातील भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची उंची वाढविण्याच्या कामास मंजुरी व निधी देण्यात यावा.
मुस्लिम समाजाच्या शिक्षण घेत असलेल्या मुलींसाठी वस्तीगृह मंजूर असून त्याकरिता जागा उपलब्ध करावी.
युवा शांतीवन, पाली व देवराई याठिकाणी सामाजिक वनीकरणासंबंधी उर्वरित कामे करण्यात यावी.
बीड मतदारसंघातील जरूड, बोरखेड, ढेकणमोहा, निळवंडी ता.बीड व खालापुरी ता.शिरूर येथे पशुवैद्यकीय दवाखाना इमारत बांधकामासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात यावा.
बीड शहरांतर्गत वीजेचे जुने पोल बदलून केबलद्वारे काम करण्यात यावे. पाली येथील ३३ के.व्ही. उपकेंद्राचे काम सुरू करावे. तसेच बीड व शिरूर तालुक्यात कृषी व सिंगल फेज डी.पी. देण्यात याव्यात.
श्री क्षेत्र नारायणगडसाठी मंजूर असलेल्या २३ कोटींच्या निधीची तरतूद शासन स्तरावर तात्काळ करावी. श्री क्षेत्र खंडेश्वरी देवस्थान पर्यटन विकास प्रस्तावास शासनस्तरावर मान्यता द्यावी. तसेच श्री क्षेत्र कपिलधार येथील १०० कोटींचा विकास आराखडा मंजूर करून
त्यास शासनस्तरावर मान्यता द्यावी.
बीड विधानसभा मतदारसंघातील श्री क्षेत्र हनुमान मंदिर वायभटवाडी, श्री क्षेत्र किल्ले भगवानगड वंजारवाडी, श्री क्षेत्र साक्षात माता मंदीर देवस्थान साक्षाळपिंप्री, चंदनशाहवली दर्गाह चौसाळा, श्री क्षेत्र अंबाबाई देवस्थान देवीबाभुळगाव, सुलतान साहेब देवस्थान गोगलवाडी, श्री क्षेत्र खंडोबा मंदिर देवस्थान पाली, श्री क्षेत्र राणुबाई देवस्थान लोणीघाट, श्री क्षेत्र पोईचादेव देवस्थान मांजरसुंबा,  क्षेत्र खंडोबा मंदिर देवस्थान कुक्कडगाव,  क्षेत्र खंडोबा मंदिर देवस्थान जेबापिंप्री, श्री क्षेत्र महादेव मंदिर देवस्थान, कमळेश्वर धानोरा या तीर्थक्षेत्रांना ‘क’ दर्जा देण्यात यावा.
बीड तालुक्यातील बोरफडी, दगडी शहाजानपूर, मन्यारवाडी आरोग्य उपकेंद्र बांधकामास मंजुरी व निधी देण्यात यावा.
बीड व शिरूर का. तालुक्यात आवश्यक त्या ठिकाणी शाळा खोली बांधकाम करणे, शाळा दुरूस्ती करणे व शाळेला कंपाऊंड वॉल करणे.
बीड मतदारसंघात, महिला व बालकल्याण विभागाच्या प्रकल्पात व प्रकल्प अंतर्गत अंगणवाड्यांमध्ये रिक्त पदे भरणे. तसेच नवीन अंगणवाडी खोल्या देण्यात याव्या.
बीड जिल्हा स्टेडियम, तालुका स्टेडियम व तालुका क्रीडा कार्यालयांतर्गत प्रस्तावित कामे करणे.
शासनस्तरावरून बीड जिल्ह्यासाठी ३० खाटांचे आयुष रूग्णालय NRHM अंतर्गत मंजूर असून त्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे‌.
बीड पंचायत समितीच्या आवारात स्व.आण्णासाहेब पाटील यांच्या पुतळा बसविणे बाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देणे.
बीड व शिरूर का. तालुक्यातील १७ ग्रामपंचायतींना ग्रामपंचायत भवन बांधकाम करायचे असून त्यास शासनस्तरावर मंजुरीसह निधीसाठी पाठपुरावा करण्यात यावा.
बीड व शिरूर का. तालुक्यात जनसुविधेसाठी विशेष अनुदान अंतर्गत स्मशानभूमी संरक्षण भिंत व सुशोभीकरण करण्यात यावे.
बीड व शिरूर का. तालुक्यातील कोल्हापुरी बंधार्‍यांची दुरूस्ती करणे गरजेचे आहे.