परळी न.प.ने घरकुल लाभार्थ्यांची पी. टी. आर साठी सक्तीची वसुली थांबवावी. मिलिंद घाडगे

परळी वैजनाथ (प्रतिनिधी) परळी शहरातील नगरपरिषद प्रशासनाकडून घरकुल लाभार्थींना पीटीआर घेण्यासाठी आलेल्या मागासवर्गीय लाभार्थ्याकडून अडवणूक करून सक्तीने कर वसुली केली जात आहे.ही सक्तीची कर वसुली न.प.ने थांबवावी. तसेच पालकमंत्री तथा कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी याप्रश्नी लक्ष घालावे अशी मागणी  निवेदनाद्वारे मिलिंद घाडगे यांनी केली आहे. याबाबत परळी मुख्याधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

सध्या महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्याकडून प्रधानमंत्री आवास योजना व रमाई आवास योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगणाऱ्या मागासवर्गीय समाजासाठी पक्के घर देण्याचा उपक्रम शासन, नगर परिषद मार्फत, राबवण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, स्वतःची जागा असल्याबाबतचा पुरावा, म्हणजे पीटीआर ची नक्कल देणे बंधनकारक आहे. परंतु लाभार्थ्यांना ते काढण्यासाठी नगरपरिषद प्रशासनाकडे जावे लागते, याचाच फायदा घेऊन नगरपरिषद प्रशासन, लाभार्थ्याकडे थकीत असलेला मालमत्ता कर, सक्तीने वसूल करत आहेत. ज्यांच्याकडे मालमत्ता कर भरण्यासाठी पैसे नाहीत, त्यांना पीटीआर दिला जात नाही, आणि त्या गरीब मागासवर्गीय दारिद्र्यरेषेतील जीवन जगणाऱ्या लाभार्थ्यांना, या योजनेपासून वंचित ठेवण्याचे पाप परळी नगरपरिषद प्रशासन करत आहे. 

या योजनेचा लाभ मिळवून देणे ही शासनाची, नगरपरिषद प्रशासनाची जिम्मेदारी असताना सुद्धा नगरपरिषद प्रशासन जाणीवपूर्वक मागासवर्गीय, गरीब, दारिद्र्यरेषेखालील जगणाऱ्या समाजावर, सक्तीची कर वसुली करून त्यांना शासनाच्या योजनेपासून वंचित ठेवत आहे. व परळी शहरातील भांडवलदार नगर परिषद च्या मालकीच्या मालमत्ता वापरणारे गर्भ श्रीमंत उच्च वस्तीत राहणाऱ्या लोकांकडे लाखो करोडो रुपयाचा, नगरपरिषद प्रशासनाचे मालमत्ता कर बाकी आहे, परंतु या लोकांकडे नगरपरिषद प्रशासनाचा कर्मचारी फिरकतही नाही, व लाखो करोड रुपये शासनाचे कर. हा उच्चभ्रू व भांडवलदार लोकांकडे पडून आहे. त्यांच्याकडे मागणी सुद्धा केली जात नाही, व ज्यांना घरकुलाचा लाभ मिळाला आहे तो लाभ योजना 2 लाख 50 हजार रुपयाची असून प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना फक्त 2 लाख 40 हजार रुपये देतात, व दहा हजार रुपये कशाचे कापून घेतले आहेत, याची माहिती किंवा पावती दिली जात नाही, 

   तरी नगर  परिषद प्रशासन जातीवादी मानसिकतेतून मागासवर्गीय समाजाला त्रास देत आहे. आपणास या निवेदनाद्वारे खालील प्रमाणे मागणी करण्यात येत आहे, घरकुल योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुठल्याही कर भरण्याची सक्ती न करता मोफत पीटीआर देण्यात यावा अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी च्या वतीने तीव्र जन आंदोलन उभे करण्यात येईल. असा इशारा जिल्हा महासचिव मिलिंद घाडगे यांच्या समवेत तालुका अध्यक्ष गौतम साळवे शहराध्यक्ष गफार खान, तालुका उपाध्यक्ष एजाज शेख यांनी दिला आहे.