अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात “वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी मंडळ", वृत्तपत्र विक्रेत्यांना कायमस्वरूपी स्टॉल व विमा संरक्षण देण्याची आमदार सुनिल शिंदे यांची 'विशेष उल्लेख सूचनेद्वारे' मागणी.

• कोरोना काळात राज्यातील वृत्तपत्र विक्रेत्यांनी जीव धोक्यात घालून वृत्तपत्रांचे वितरण सुरू ठेवले. विश्वासार्ह माहितीचा स्रोत म्हणून वाचकांनीही वृत्तपत्राला प्रथम पसंती दिली. वृत्तपत्राच्या माध्यमातून शेवटच्या शहरी व ग्रामीण भागातील, खेड्यापाड्यातील वाचकांपर्यंत पोहचविण्याचे काम वृत्तपत्रविक्रेते वर्षाचे ३६५ दिवस अविरतपणे करत आहेत.

• गत १५ वर्षांपासून 'असंघटीत कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम २००८' नुसार “वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी मंडळ' स्थापन करण्यासाठी वृत्तपत्र विक्रेते शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करीत आहेत. परंतु अजूनही शासनाकडून याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्यात आली नाही. वाचक आणि वृत्तपत्र यांच्यातील वृत्तपत्र विक्रेता हा महत्त्वाचा दुवा आहे. ही बाब लक्षात घेत ओडिशा सरकारने कोरोना या वैश्विक महामारीमुळे आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आलेल्या त्यांच्या राज्यातील वृत्तपत्र विक्रेत्यांना प्रत्येकी सहा हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. तसेच अपघातांसाठी आर्थिक कवच व अपघाती मृत्यू झाल्यास विक्रेत्याच्या कुटुंबीयांना दोन लाख रुपयांची मदत जाहीर केली. ओडीसा शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी मदतीचा हात पुढे करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही वृत्तपत्र विक्रेत्यांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक मदत आणि अपघाती विमा कवच द्यावे. तसेच “वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी मंडळ" स्थापन करण्याबाबत तातडीने सकारात्मक कार्यवाही करावी आणि मुंबईसह राज्यातील महानगरपालिका हद्दीतील वृत्तपत्र विक्रेत्यांना कायमस्वरूपी स्टॉलचा परवाना देण्यात यावा, हि विशेष उल्लेखाच्या माध्यमातून मा. आमदार श्री. सुनिल शिंदे यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.