मुंबई (प्रतिनिधी) बोगस बी, बियाणे, खते, औषधी मध्ये महाराष्ट्र राज्यात कृषी विभागात सोनेरी टोळक्याने धुमाकुळ घातल्याचा आरोप काँग्रेसचे ओबीसी प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला. कृषी खात्यामध्ये प्रत्येक वर्षी गुणनियंत्रण ऑनलाइन ऑफलाइन परवाने द्यावे लागतात, हे कारण दाखवून कृषी खात्यात दहा हजार कोटीच्या आसपास उलाढाल होते, त्यात शेकडो कंपन्या डीलर्स विक्रेत्यांना कृषी विभागामार्फत परवाने द्यावे लागतात. परवाने वितरणात ऑनलाइन असा उल्लेख असला तरी प्रत्यक्षात आयुक्त कार्यालयात आर्थिक व्यवहार झाल्याशिवाय परवाने मंजूर केले जात नाहीत असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला. कृषी विभागाच्या वेबसाईटवर कुठेही खते, बी, बियाणे , कीटकनाशके परवाने असे नमूद करण्यात आलेले नाही .त्यासाठी वेबसाईट वर शोध केल्यानंतर ई-परवाना असे नाव दिसते , हा खरा कृषी खात्यात ऑनलाइन च्या देखायामागे गोरखधंदा अधिकाऱ्यांचा चालतो . परवाना वेबसाईटवर कुठेही राज्यातील गुणनियंत्रण निरीक्षक व त्यांची नावे त्यांचे अधिकार त्यांनी तपास ते नमुने अप्रमाणित नमुने याची माहिती देण्यात आलेली नाही. हा खरा कृषी खात्यात सावळागोंधळ आहे .उद्योजकांनी ऑनलाईन फॉर्म भरल्यानंतर वेगवेगळे मुद्दे चुकीचे काढून परत त्यांना सर्व कागदपत्रांची फाईल गुणनियंत्रण विभागात द्यावी लागते . त्यासाठी आर्थिक व्यवहार मोठा होतो,तसेच कृषी विभागाचे ऑनलाइन परवाना वेबसाईटवर राज्यातील कीटकनाशकाचे मंथली सेल्स रिपोर्ट देखील भरले जात नाहीत व त्याची माहिती, कृषी खात्याकडे नाही असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडें नी केला. 2020 ला महाराष्ट्रामध्ये विदर्भ, मराठवाड्यात सोयाबीनचे बोगस बियाणे गुजरात व मध्यप्रदेशमधून कृषी अधिकारी व उद्योजकांनी संगनमताने आणून विक्रेते मार्फत बाजारात विकले त्यावेळेस ते बोगस बियाणे निघाल्यानंतर अनेक तक्रारी शासनाकडे करण्यात आल्या परंतु त्यात संपूर्ण कृषी खात्याची लागे बंद असल्यामुळे शेतकऱ्याला आर्थिक नुकसान भरपाई देता येत नाही अशी कायद्यात तरतूद आहे. कायद्याचा सर्व कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी फायदा आर्थिक वादातून त्या कंपनीकडून करून घेतला निकृष्ट बियाणे शेतकऱ्याला पुरवल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला दुबार पेरणीचे संकट उभे राहिले . परंतु आजतागायत बोगस बियाणे पुरवणाऱ्या कंपन्या आणि शासनाकडूनही मदत झाली नाही. त्यासाठी राज्य सरकार व केंद्राने कायदा दुरुस्त करून शेतकऱ्याला आर्थिक मदत करण्यासंदर्भात कायदा करणे काळाची गरज आहे. खाजगी व सरकारी बोगस बियाणे पुरवणाऱ्या कंपन्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी त्यांचे परवाने आर्थिक व्यवहार करून दिले असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला. कृषी खात्याच्या कारभाराविरोधात 2019 पासून मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री , विरोधी पक्षनेते, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव कृषी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, आर्थिक गुन्हे विभाग, यांच्याकडे चौकशीसाठी मुद्दे निहाय अर्ज दिला आहे. परंतु आजतागायत कृषी खात्यातील सोनेरी टोळीने चौकशी होऊ दिली नाही असा आरोप मुंडे यांनी केला. गुणनियंत्रण विभागातील दिलीप झेंडे संचालक व सेवा निवृत्त संचालक विजयकुमार इंगळे यांची मंत्रालयापर्यंत आर्थिक व्यवहाराच्या माध्यमातून साखळी आहे. निकृष्ट बी, बियाणे, औषधे ,खते च्या माध्यमातून विक्रीला मान्यता देतात आमचं कोणीच काही करू शकत नाही अशी त्यांची यंत्रणा मंत्रालयापर्यंत असल्यामुळे तक्रारीची दखल घेतली नाही करिता मुद्दे निहाय ईडी कडे शेतकऱी राजाला न्याय मिळावा , राज्य सरकार व केंद्र सरकारने कायदा दुरुस्त करून आर्थिक मदत करण्यासंदर्भात तरतुदीचा कायदा करावा अशी मागणी काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केली आहे.
No comments:
Post a Comment