काय म्हटलंय खाडेंनी दिलेल्या तक्रारीत?
आष्टी तालुक्यातील देवस्थान इनाम जमीन बनावट खालसा आदेश प्रकरणात हिंदू व मुस्लीम (वक्फ) च्या इनाम जमीन आहेत. वक्फ मंडळाने ३ प्रकरणात पोलीस स्टेशन आष्टी येथे गुन्हे दाखल करुन त्याची SIT मार्फत तपास चौकशी सुरु आहे. यामधील सर्व आरोपींना अटक करण्यात आलेली होती. यामधील हिंदु ८ देवस्थान इनाम जमीन घोटाळा प्रकरणात गुन्हे दाखल होत नसल्यामुळे मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे क्रिमीनल रिट पिटीशन दाखल केलेले होते. त्यांच्या आदेशान्वये मा. उपअधिक्षक अॅन्टीकरप्शन ब्युरो बीड यांना कारवाईचे आदेश देण्यात आलेले होते.
आष्टी पोलीस स्टेशन येथे २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी गुन्हा दाखल झालेला असून त्यामधील निष्पन्न झालेल्या ३८ पैकी एकाही आरोपीला अटक करण्यात आले नाही किंवा चौकशीसाठी ताब्यात घेतले नाही. वक्फच्या इनाम जमिनीतील आरोपी व हिंदु देवस्थान इनाम जमिनीतील आरोपी व रॅकेटमधील सुत्रधार एकच असून वक्फ प्रकरणात त्यांना अटक होती. हिंदु देवस्थान इनाम जमिन प्रकरणात अटक किंवा चौकशीसाठी ताब्यात घेतले जात नाही. वास्तविक या प्रकरणातील मुख्य सुत्रधार आमदार सुरेश धस वि.प.स. असून ते भाजपचे आहेत. राज्यात घटनाबाह्य शिवसेना व भाजपचे सरकार असून देवेंद्र फडवणीस हे या आरोपींना अभय देत आहेत. व ते तपासावर दबाव आणित आहेत.
उपअधिक्षक एसीबी बीड यांच्याकडुन तपास होत नसेल तर याप्रकरणाचा तपास आयपीएस अधिका-याकडे देण्याचे आदेश मा. महासंचालक एसीबी मुंबई यांनी का दिले नाहीत? या प्रकरणात एक सक्रीय रॅकेट कार्यरत असल्याचे मा. उपमुख्यमंत्री म.रा. यांनी विधानसभेत सांगितले, हे रॅकेट कोणी शोधून काढायचे? यामधील मुख्य सुत्रधार कोणी शोधायचा व कसा शोधायचा याचे मार्गदशन वरिष्ठ कार्यालयाने केले का? या प्रकरणात ॲन्टी करप्शन ब्युरोची भुमिका संशयास्पद असून चौकशी होत नसेल किंवा एसीबी चौकशीसाठी समर्थ नसेल तर हे प्रकरण ईडीकडे वर्ग का केले नाही? याची चौकशी करण्यात यावी व तपासातील दिरंगाई व आरोपी ना होत असलेली मदत लक्षात घेता, निकेत कौशिक महासंचालक ॲन्टी करप्शन ब्युरो, म.रा. मुबई यांना सह आरोपी करण्याचे आदेश शासनाने द्यावेत; अशी मागणी केली आहे.
No comments:
Post a Comment