राज्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या हालचाली सुरू.

*लाखो गोर गरीब, वंचित, बहुजन व शेतकऱ्यांचे मुले शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जाणार. 

बीड - राज्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. याबाबतची माहिती राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांकडून मागविण्यात येत आहे. या मध्ये जिल्हा परिषदेच्या ६०५ , स्वयंअर्थसहाय्य २३ आणि २ संस्थेच्या अश्या एकूण बीड जिल्ह्यात ६३३ शाळा आहेत.आता या शाळा कमी पटसंख्येच्या आधारे बंद करण्यात येणार आहेत.
राज्यातील २० च्या आत पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याची सुरू असलेली तयारी अतिशय दुर्दैवी आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात अडथळा निर्माण करणारी आहे. तसेच केंद्र सरकारने पारित केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारी ठरणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याविषयी तरतूद करण्यात आली आहे. आणि तेही त्यांना सोयीच्या आणि नजीकच्या ठिकाणी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थी राहत असल्याचे घरा पासून शाळेचे अंतर तीन किलोमीटर पेक्षा जास्त नसावे असा नियम आहे. परंतु सदरील पत्रान्वये कार्यवाही झाल्यास या तरतुदीलाच हरताळ फसण्याचे काम होऊन, लाखो गोर गरीब, वंचित, बहुजन व शेतकऱ्यांचे मुले व खास करून मुली शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जाणार आहेत. तेव्हा हा निर्णय मागे घेण्यात यावा अशी मागणी शिवसंग्रामचे युवा नेते तथा आरटीई कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी केली आहे.