जिल्हाधिकारी यांनी काढलेला आदेश सहाव्या दिवशी केला रद्द.!अॕड अजित देशमुख.

 

 सदस्यातील वाटणी बाबत न्यायालयात झालेल्या तडजोडी मध्ये मुद्रांक शुल्क न मागण्याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांनी दि. ३० डिसेंबर २०२१ रोजी आदेश काढला होता. मात्र हा आदेश चुकीचा असल्याचे दिसताच त्यांनी दि. ४ जानेवारी २०२२ रोजी आदेश रद्द करून जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी आणि सर्व तहसीलदारांना कळवले. त्यामुळे त्यांचा हा आदेश म्हणजे कायद्याचे अज्ञान की, अभ्यासाचा अभाव ? असा प्रश्न ज्येष्ठ समाज सेवक अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.

           न्यायालय मध्ये कौटुंबिक सदस्यामध्ये झालेल्या तडजोडीच्या अनुषंगाने पारित केलेल्या वाटपाच्या हुकूमनाम्या नंतर फेरफार अथवा महसूल अभिलेखात नोंद घेण्यासाठी मुद्रांक शुल्क आकारणी करण्यात येऊ नये. अथवा सदर नोंद घेण्यासाठी कसल्याही शुल्काचा आग्रह करण्यात येऊ नये. अशा प्रकारच्या दस्तऐवजाची नोंद महसूल अभिलेखात घेण्यासंदर्भात त्वरित कार्यवाही करण्यात यावी. असे आदेश जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, बीड, अंबाजोगाई, माजलगाव, पाटोदा, परळी, त्याचप्रमाणे तहसीलदार, बीड, गेवराई, शिरूर कासार, अंबाजोगाई, केज, माजलगाव, वडवणी, धारूर, पाटोदा, आष्टी आणि परळी यांना दिले होते.

              त्यानंतर अवघ्या सहाव्या दिवशी म्हणजे दिनांक ४ जानेवारी २०२२ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा एक आदेश काढला. असे फेरफार आता महसूल अभिलेखात नोंद घेण्यासाठी मुद्रांक शुल्क आकारणी न करण्याबाबत देण्यात आलेले संदर्भीय पत्र रद्द करत आहे, असे पुन्हा जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी आणि सर्व तहसीलदारांना कळविले आहे.

          विशेष म्हणजे यासंदर्भात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांनी दि. २७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी एक पत्र पाठवून याबाबत आदेश काढण्याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवले होते. या पत्रासोबत त्यांनी शासन परिपत्रक दिनांक १५/०६/२०२१ ची प्रत आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयातील सिविल अपील क्रमांक २३३६ / २०२१ मधील निकाल या दोन प्रती जोडल्या होत्या. या पत्राचा आधार घेत जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी चुकीचे आदेश पारित केले होते. त्यानंतर चूक दाखवून देताच त्यांना आदेश रद्द करावा लागला.

            आता दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ ते ४ जानेवारी २०२२पर्यंत जे फेरफार जिल्हाधिकार्‍यांच्या या चुकीच्या आदेशामुळे नोंदवण्यात आले असतील, तर त्या मध्ये झालेल्या मुद्रांक शुल्काच्या शासनाच्या रकमेचे नुकसान कोणी भरायचे ? हा प्रश्नही निर्माण होईल. त्या संदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांना जनआंदोलनाचा तर्फे दि. ७ आणि दि. ८/०२/२०२२ रोजी दोन पत्र देण्यात आले आहेत. शर्मा यांनी अद्याप खुलासा दिला नाही. या संदर्भात परळी तालुका अध्यक्ष अँड. परमेश्वर गित्ते यांनीही पाठपुरावा केला होता.

          जिल्हाधिकारी हे अत्यंत जबाबदारीचे पद आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांनी निर्णय घेताना सक्षमपणे घेणे आवश्यक आहे. मात्र हा निर्णय घेणे आणि रद्द करणे ही बाब पाहता, याला कायद्याचे अज्ञान म्हणायचे की ? अभ्यासाचा अभाव ? हा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे अँड. अजित देशमुख यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, अँड. अजित देशमुख यांच्या निवेदनाची मुख्यमंत्री यांनी दखल घेतली असून हे निवेदन मुख्यमंत्री कार्यालयाने महसूल विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे पाठवून यात कारवाई करण्याचे कळवले आहे. त्यामुळे हा सर्व प्रकार मंत्रालयात पोचला आहे.