ॲड माधव जाधव यांच्या निवेदनाची विभागीय आयुक्तांनी घेतली दखल. मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे दिले आदेश.

 अंबाजोगाई : कौटुंबिक वाटणी पत्र हे नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही व तसेच माननीय कोर्टाच्या डिक्रीला नोंदणी करण्याची सक्ती करू नये, अशा प्रकारचे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे, मा. उच्च न्यायालयाचे व तसेच महाराष्ट्र सरकारने याबाबत वेळोवेळी शासन परिपत्रक काढलेले असतानासुद्धा मराठवाड्यामध्ये महसूल कर्मचारी व महसूल अधिकारी हे बेकायदेशीरपणे वाटणीपत्र व तसेच कोर्टाच्या डिक्रीला नोंदणी करण्याची सक्ती करून वाटणी पत्राच्या आधारे व कोर्टाच्या डिग्री आधारे फेरफार घेण्यास नकार देत आहेत. व नोंदणीच्या नावाखाली लाखो, करोडो रुपयांची बेकायदेशीर लूट जनतेची होत आहे . *त्यामुळे मराठवाडा किसान काँग्रेस अध्यक्ष तथा काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्ड सदस्य ॲड माधव जाधव यांनी बीड जिल्हाधिकारी, माननीय विभागीय आयुक्त व तसेच महसूल मंत्री व माननीय मुख्यमंत्री यांना निवेदने देऊन नोंदणीच्या नावाखाली होणारी जनतेची लूट थांबवण्याबाबत विनंती केली होती.* त्यामध्येच बीड जिल्हाधिकारी यांनी 30 डिसेंबर 2021रोजी परिपत्रक काढून नोंदणी करण्याची सक्ती करू नये अशा प्रकारचे आदेश सर्व महसूल विभागाला दिले होते व त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार तेवढ्या मध्येच *बीड जिल्हाधिकार्‍यांनी कोणाच्यातरी दबावाला बळी पडून 04-01- 22 रोजी 30-12-2021चे पत्र रद्द करण्याबाबत आदेश काढला. त्याचे नाराजीने ॲड माधव जाधव यांनी माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल केलेली आहे*  परंतु दरम्यानच्या काळात माननीय *विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांनी ॲड माधव जाधव यांच्या निवेदनाची दखल घेऊन मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश देऊन  मा. उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय व महाराष्ट्र  शासन परिपत्रक  आदेशान्वये कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे आदेश नुकतेच दिले आहेत .त्याची एक प्रत ॲड. माधव जाधव यांना मिळालेली आहे.  ॲड.माधव जाधव यांनी जनतेची होणारी लूट थांबविण्यासाठी कायदेशीर लढाई सुरू केलेली असून यामध्ये जनतेचा लाखो रुपयांचा फायदा आहे व तसेच जनतेची नोंदणीच्या नावाखाली होणारी बेकायदेशीर लूट सुद्धा थांबणार आहे. लवकरच माननीय उच्च न्यायालय सुद्धा या अनुषंगाने निर्णय घेईल ही अपेक्षा ॲंड माधव जाधव यांनी व्यक्त केली.