अंबाजोगाई शहरातील सन 2000 पर्यंतच्या सर्व अतिक्रमण धारकांना अधिकृत करा - अशोक हिंगे पाटील

 *उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर सर्व अतिक्रमणधारकांना घेऊन भव्य धरणे आंदोलन करणार .

बीड (प्रतिनिधी) वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले याप्रसंगी वंचित बहुजन आघाडीचे मराठवाडा अध्यक्ष  अशोक हिंगे पाटील जिल्हाध्यक्ष शैलेश कांबळे, अण्णासाहेब म्हस्के सचिन उजगरे,बाबुराव मस्के,  धनंराज सोनवणे,प्रसन्नजित रोडे,गौतम आगळे, मिलिंद घाडगे,अँड, संजय  रोडे, अरुण बनसोडे, देविदास बचुटे,अंबाजोगाई बालासाहेब जगतकर, सुशांत धावरे भारत गायकवाड परमेश्वर लांडगे,  शहर बहुसंख्य दलित मुस्लिम वसत्या या अतिक्रमित गेल्या ३५ते ४० वर्षे अधिक काळा पासून वसलेल्या आहेत.त्याच बरोबर”प्रधानमंत्री आवास योजना  राबविण्यासाठी केंद्र शासनातर्फे निवड करण्यात आलेल्या शहरात शासकीय जमिनी (बेघर लोकांसाठी)प्राप्त करून देण्याबाबत मार्गदर्शन सन २०१७ पासून आहे.केंद्र शासनाचे दि. २७/०९/२०१७ अन्वये PMAY राबविण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या शहरापैकी अंबाजोगाई शहर हि आहे. PMAY योजनेची प्रभावी आमलबजावनी करण्यासाठी केंद्र शासनातर्फे औरंगाबाद गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील शहरापैकी अंबाजोगाई शहर निश्चित आहे.दि. १७/११/२०१८ महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाचे शासन निर्णय एम.यु.एन.२०१८/प्र.क्र.१९७/न.वि-१८ चे सर्वांसाठी घरे-२०२२”या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या क्षेत्रात असलेल्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्या बाबत त्याच बरोबर महारष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांक जमिन -२०१६ /प्र.क्र.२१३ज-१ दिनांक १९ सप्टेंबर २०१६ “प्रधानमंत्री आवास योजना”सर्वांसाठी घरे -२०२२”यता योजनेअंतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी म्हाडा स्थानिक स्वराज्य संस्था शासकिय व निमशासकिय संस्था या अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना शासकीय जमिन उपलब्ध करून देण्याबाबत उपलब्ध आहेत.

     महारष्ट्र जमिन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ५१ नियमानुकूल  बाबत स्पष्ट आहेत.आणि महाराष्ट्र जमिन महसूल नियम भाग चार कृषीतर प्रयोजनासाठी जमिन देणे.(सरकारी जमिनीची व्हिलेवाट लावणे)१९७१ चे कलम २४ इमारतीसाठी राखीव भूमीखंड आणि त्यांची व्हिलेवाट कलम २९ मागासवर्गीय व्यक्तींना आणि भूमिहीन रोज मजुरांना जमिन देणे.तरतुदीचे आवलोकन व सन्मान होणे कायद्याला अपेक्षित आहे.दि.-१५/१२/२०१८ च्या मा.उपअधिक्षक भूमी अभिलेख अंबाजोगाई यांनी मा.मुख्याधिकारी न.प.अंबाजोगाई यांना अंबाजोगाई शहरातील अतीक्रमन नियमानुकूल पत्रास केराची टोपली दाखवून अंबाजोगाई शहरातील तमाम दलित-मुस्लीम अतिक्रमण धारकांचे जाणूनबुजून नुकसान केले आहे.मागासवर्गीयांना शासनाच्या घरकुल (आवास)योजनेपासून जातीय आकस बुद्धीने लाभापासून वंचित ठेवल्याचे निदर्शनात येत आहे.तरी मा.साहेबांना विनंती की अंबाजोगाई शहरातील अतिक्रमण धारक रहिवाशींचे अतिक्रमण नियामानुकूल करावे त्याच बरोबर बेघर नागरिकांना शासकीय जमिनीवर घरासाठी जागा उपलब्ध करून देऊन शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी व सन्मान करावा.आणि अंबाजोगाई शहरातील विविध शासकीय जमिनीवर असणारे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी उपअधीक्षकभूमी अभिलेख चे पत्र जा.क्र भूमापन/कावि.२१/२०१९ जा.क्र २३०दिनांक२२/०१/२०१९ नुसार सर्व सर्वे नं ची असणारी मोजणीकमी आवश्यक मोजणी फिस रक्कम रुपये ३०९३०००/-(अक्षरी रक्कम रुपये तीस लाख त्र्यांननव हजार रुपये चलन मा महोदय साहेबांनी माफ करावे.व जनतेच्या हिताचा आणि कोविड-१९च्या काळातील अडचणींचा विचार करून सहकार्य करावे.जेणेकरून मोजणी होऊन सामान्य गोरगरीब अतिक्रमित धारकांना शहरातील विविध घरकुल योजनांचा लाभ घेता येईल.

    भारतीय संविधानाने अन्न,वस्त्र,निवारा या मुलभूत हक्क (गरज)नमूद केलेली आहे.जर आपण येणाऱ्या १५ दिवसात बेघर तथा अतिक्रमण धारकांना सर्वे करून बेघर लोकांना जागा उपलब्ध करून द्यावी.तसेच अतिक्रमण धारकांचे क्षेत्र नियमानुकूल करावे.अन्यथा आपल्या कार्यालयासमोर  दि. 02/03/2022 रोजी वार बुधवार भव्य एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.