परभणी (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार योजनेंतर्गत नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ दिला जातो. मात्र परभणी महानगरपालिके च्या वतीने नोंदीत बांधकाम कामगारांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे बांधकाम कामगार अडचणीत सापडले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने या संदर्भात महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार रोजगार व सेवा शर्ती नियमन कायदा केला आहे.
त्यानुसार जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयांतर्गत नोंदणी केलेल्या बांधकाम कामगारांना संबंधीत खासगी बांधकाम कंत्राटदाराकडे ९० दिवस काम केल्यानंतर या कायद्यानुसार कामगारास वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र मागील काही दिवसांपासून महापालिकेच्या विविध प्रभागांतर्गत असलेल्या कार्यालयातून वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ केल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे ९० दिवस काम करुनही प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने बांधकाम कामगार हैराण झाले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या वतीने नोंदीत बांधकाम कामगारांना तात्काळ वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्याची मागणी बांधकाम कामगारातून होत आहे.
लाडकी बहीण योजनेत लेबर भाऊ त्रस्त
नोंदीत बांधकाम कामगारांना सरकारी कार्यालयांतर्गत विविध सुविधा पुरविण्यात येतात. त्यामध्ये बांधकाम साहित्य किट, संसारोपयोगी साहित्य आणि कामगाराच्या पाल्यांसाठी विविध योजनांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच मागील काही दिवसापासून बांधकाम कामगारांच्या आरोग्य सुविधेसाठी उपचार ते निदान या हेल्पलाईन अंतर्गत फिरती अंबुलन्स सेवा सुरू करण्यात आली आहे.
परभणी शहर महानगरपालिकेकडून नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना ९० दिवस काम केल्यानंतर वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यात येत होते. मात्र शासन स्तरावरून या बाबतीत कार्यालयास सुचना प्राप्त झाल्यापासून मागील काही दिवसांपासून प्रमाणपत्र देण्याची सुविधा बंद करण्यात आली आहे.
– आवेज हाशमी, सहाय्यक आयुक्त, प्रभाग समिती
No comments:
Post a Comment