निवडणूक आयुक्त निवडीच्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळले!लोकसभेत नवं विधेयक मंजूर.

नवी दिल्ली - संसदेचे हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरले असून विरोधी पक्षातील खासदारांचे ऐतिहासिक निलंबन करण्यात आले.आतापर्यंत या अधिवेशनात लोकसभा व राज्यसभेतील एकूण 146 खासदारांना निलंबित करण्यात आल्याने भाजपाला आव्हान देणाऱ्या विरोधकांचा आवाज कमकुवत झाला आहे.

याचवेळी सरकारकडून एक वादग्रस्त विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.निवडणूक आयुक्त निवडीच्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळणार विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय सुधारणा) (एनबीएस-२०२३), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द्वितीय सुधारणा) (बीएनएसएस-२०२३) व भारतीय साक्ष (द्वितीय सुधारणा) (बीएस-२०२३) अशी तीन विधेयके सादर केली आणि मंजूरही करण्यात आली.आता मोदी सरकारने केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेतून सरन्यायाधिशांना वगळून ते विधेयक मंजूर केले आहे. ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. यामुळे पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे

केंद्रीय निवडणूक आयुक्त  निवडण्यासाठी समितीची रचना जाहीर झाली केली होती. मात्र, या समितीच्या रचनेत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा बदल करत सरन्यायाधीशांना या समितीतून वगळले आणि ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्यांचा त्यात समावेश केला. त्यानंतर 10 ऑगस्ट रोजी हे विधेयक सादर करण्यात आले होते. राज्यसभेत आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्यानंतर आता संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त निवडीच्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आल्याने मुख्य निवडणूक आयुक्त सत्ताधाऱ्यांच्या मुठीत राहतील, असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला होता.

केंद्रीय निवडणूक आयोगात निवडणूक आयुक्त नियुक्त करण्यासाठी निवड समिती स्थापन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. यासंदर्भात दाखल याचिकेवर मार्चमध्ये झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने  हे निर्देश दिले होते. या निकालात न्यायालयाने पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांचा या समितीत समावेश असेल असेही स्पष्ट केले होते.केंद्र सरकारकडून केंद्रीय निवडणूक आयोग आयुक्त ठरवण्यासाठी समितीची रचना जाहीर करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगात निवडणूक आयुक्त नियुक्त करण्यासाठीच्या समितीत 3 जण असतील हे स्पष्ट केले होते. यात पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीशांचा समावेश होता. पण नंतर केंद्र सरकारने न्यायालयाच्या निर्देशात मोठा बदल केला आणि सरन्यायाधीशांना वगळून ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याचा त्यात समावेश केला.

केंद्र सरकारने ‘केंद्रीय निवडणूक आयुक्त नियुक्ती व सेवास्थिती-2023’ हे विधेयक (Bill) पावसाळी अधिवेशनात 10 ऑगस्ट रोजी संसदेत आणले होते. मंगळवारी राज्यसभेत विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले होते. या विधेयकावर टीकेची झोड उठवतानाच विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला होता. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकले. आता लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत असल्याने येथेही मंजुरीसाठी काही अडचणी आल्या नाहीत