आपले सरकार’ सेवा केंद्रातून 45 हजार कोटींची लुट? जनहित याचिकेवर राज्य सरकारला.भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश.

मुंबई - महत्त्वाचे दाखले, ओळखपत्र प्रमाणपत्रासारखी आवश्यक कागदपत्रे माफक दरात उपलब्ध व्हावीत यासाठी राज्य सरकारने आपलं सरकार सेवा केंद्र सुरू केले. परंतु, या सेवा केंद्रात नागरिकांची लूट सुरू असून वर्षाला तब्बल 45 हजार कोटी रुपयांची लुट केली जात आहे, असा धक्कादायक आरोप करत हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे

न्यायालयानेही या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती देंवेद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या विशेष खंडपीठासमोर ही जनहित याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, खंडपीठाने राज्य सरकारसह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली. तसेच, राज्य़ सरकारला प्रतित्रापत्राद्वारे तीन आठवड्यात या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

वय, अधिवास आणि राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, जन्म, मृत्यू आणि जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे माफक दराने सहज उपलब्ध व्हावीत यासाठी राज्य सरकारने राज्यभरात ठिकठिकाणी `आपलं सरकार सेवा केंद्र’ सुरु केली. या सेवेच्या शासन निर्णयानुसार, २० ते २५ रुपये सेवाशुल्क घेणे अपेक्षित असतानाही अनेक केंद्रांवर नागरिकांकडून प्रति व्यक्तीमागे ३०० ते ५०० रुपये आकारले जातात. राज्यातील अनेक केंद्रांचा विचार करता हा घोटाळा कोट्यवधींचा घरात असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनिकेत जाधव यांनी वकील सोनाली जाधव यांच्यामार्फत केला आहे.
राज्य सरकारच्या २००८ आणि २०१८ च्या शासननिर्णयानुसार, किमान सेवाशुल्क घेण्याबाबतचे दरपत्रक या सेवा केंदावर लावणे आवश्यक आहे. मात्र, कुठेही हे दरपत्रक लावलेले दिसून येत नाही. त्यामुळे, एका दाखल्यासाठी अथवा प्रमाणपत्रासाठी किमान २० ते २५ रुपये दर निश्चित करण्यात आलेले असताना त्यासाठी ३०० ते ५०० रुपये आकारले जातात. एखाद्याने यासंदर्भात पावतीची मागणी केली तर त्याला २५ रुपयांची पावती दिली जाते, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याच्याशी संबंधित एक चित्रफितही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेसह जोडली आहे. दुसरे म्हणजे, कार्यान्वित केंद्रांचा पत्ता सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. तो नसण्याबाबतही याचिकाकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
त्यामुळे, राज्यातील सर्व सेवा केंद्राची पाहणी करण्यासाठी विशेष पथक नेमण्याचे आदेश देण्यात यावे. अतिरिक्त दर आकारणारे या केंद्र चालकांचे परवाने रद्द करावे, शासननिर्णयानुसार, केंद्रावर सरकारने निश्चित केलेले दरपत्रक लावण्यात यावेत, समाजमाध्यामांमार्फत जाहिरात करून योग्य दरपत्रकाची माहिती द्यावी, याबाबत तक्रार नोंदवण्यासाठी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करावी, तसेच, या तक्रारींचे ४८ तासात निराकरण होईल, अशी सुविधा उपलब्ध करावी, अशा मागण्या याचिकाकर्त्यांनी केल्या आहेत.