प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करण्याच्या उद्देशाने तसेच प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पट नोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना 15 ऑगस्ट 1995 पासून राज्यात सुरू करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने या योजनेचे नामकरण प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण असे करुन 2021-22 ते 2025-26 या पंचवार्षिक आराखड्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने योजनेच्या नावात बदल केला आहे. यापुढे राज्यात शालेय पोषण आहार ही योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण म्हणून ओळखली जाणार आहे.
No comments:
Post a Comment