पुणे (प्रतिनिधी) मागील अनेक दिवसांपासून राज्यातील एक-दोन नव्हे तर लाखो नागरिकांना टेंशन देणारा निर्णय म्हणजे.! कोर्टाने दिलेला गायरान आणि वन जमणीवरील अतिक्रमण हटवण्याचा निर्णय. परंतु, या निर्णयावर तोडगा काढत; राज्य सरकार लवकरच महत्वाचा निर्णय घेण्याचा विचारात असून, गायरान जमिनीतील अतिक्रमणधारकांना दिलासा देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते.

गेल्या काही दिवसांपासून ग्रामीण भागात गायरान जमिनीवरील अतिक्रिमण हटवण्यासंदर्भात गावागावात नोटीस पाठवण्यात आल्या होत्या. मात्र, गायरान जमीनीवरील गरीबांची घरे अतिक्रमण म्हणून काढली जाणार नाहीत असा निर्णय आज घेतला आहे. त्यामुळं राज्यातील सुमारे सव्वादोन लाख कुटुंबांना याचा फायदा मिळणार असून, गायरान जमिनीतील अतिक्रमणधारकांना दिलासा देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशानुसार गायरान जमीनीवरील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात महसूल विभागाने संबंधितांना नोटिसा बजावल्‍या आहेत. परंतु, या गरीबांची घरे निष्कासित करणे  योग्य नाही, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी आग्रहपूर्वक मांडले. त्यांच्या या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद देत एकाही व्‍यक्‍तीचे अतिक्रमण काढले जाणार नाही असे मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

तर लवकरच यासंदर्भात राज्‍य सरकार सर्वोच्‍च न्‍यायालयात फेरयाचिका दाखल करणार असल्याचे मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.