परळीच्या वाण धरणावर २४ तास खडा पहारा; अवैध पाणी उपसा रोखण्यासाठी प्रशासनाची विशेष पथके तैनात.

परळी वैजनाथ (प्रतिनिधी): चालू खरीप हंगामात पर्जन्यमानाने ओढ दिल्याने मराठवाड्यात दुष्काळाची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर उन्हाळ्यात आणि भविष्यात उद्भवणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन प्रशासनाने जलस्रोतांच्या संरक्षणासाठी अत्यंत आक्रमक पाऊल उचलले आहे. तालुक्यातील वाण धरण (नागापूर) येथील पाणीसाठ्यातून होणारा अनधिकृत व अवैध पाणी उपसा रोखण्यासाठी धरणावर २४ तास खडा पहारा ठेवण्याचा धोरणात्मक निर्णय परळी तालुका आपत्ती व्यवस्थापन समितीने घेतला आहे. यासंदर्भातील अधिकृत आदेश ५ ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आले असून, मंगळवार (दि. ६) पासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे.

दोन पाळ्यांमध्ये २४ तास चोख नजर
परळी तालुका आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष तथा तहसीलदार विनोद रनवरे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, ६ ऑक्टोबरपासून धरण परिसरात दोन स्वतंत्र पाळ्यांमध्ये २४ तास तपासणी आणि नियंत्रण ठेवले जाणार आहे:
पहिली पाळी: सकाळी ८:०० ते रात्री ८:०० वाजेपर्यंत
दुसरी पाळी: रात्री ८:०० ते सकाळी ८:०० वाजेपर्यंत

या दोन्ही पाळ्यांमध्ये धरणातील पाण्यावर नजर ठेवण्यासाठी बहुविभागीय संयुक्त विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत. धरणातील पाणीसाठ्यातून कोणत्याही व्यक्तीने, कारखान्याने अथवा संस्थेने अनधिकृतपणे मोटारी किंवा पाईपलाईन टाकून पाणी उपसू नये, यासाठी ही पथके सातत्याने गस्त घालणार आहेत.

संयुक्त पथकात विविध विभागांच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश

धरणाचे संरक्षण आणि पाण्याचा थेंबन्‌थेंब वाचवण्यासाठी विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी या मोहिमेत एकत्र आले आहेत. नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष नियंत्रण पथकांमध्ये खालील यंत्रणांचा समावेश आहे: तलाठी व महसूल सेवक (ग्रामस्तरीय महसूल प्रशासन), ग्रामपंचायत अधिकारी व ग्रामसेवक, परळी नगरपालिका कर्मचारी, महावितरणचे (MSEDCL) तांत्रिक कर्मचारी (अवैध वीजजोडण्या तोडण्यासाठी), लघु पाटबंधारे विभागाचे क्षेत्रीय कर्मचारी, परळी पोलीस कर्मचारी व स्थानिक पोलीस पाटील

हलगर्जीपणा आढळल्यास कर्मचाऱ्यांवरही कारवाईची कुऱ्हाड
या आदेशाची अंमलबजावणी केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष जमिनीवर व्हावी, यासाठी तहसीलदार विनोद रनवरे यांनी कडक निर्देश दिले आहेत.

नैसर्गिक आपत्ती कायद्यानुसार कारवाई 

"धरणावर नेमण्यात आलेल्या कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने कर्तव्यात कसूर, गैरहजेरी किंवा हलगर्जीपणा दाखवल्यास त्यांची गय केली जाणार नाही. संबंधितांवर नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये तात्काळ शिस्तभंगाची कठोर कारवाई केली जाईल. उपलब्ध जलसाठा हा परळीकरांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि आवश्यक गरजांसाठी अतिशय मोलाचा आहे; त्यामुळे पाण्याचा एक थेंबही बेकायदेशीरपणे उपसू दिला जाणार नाही."
-विनोद रनवरे, तहसीलदार तथा अध्यक्ष, तालुका आपत्ती व्यवस्थापन समिती, परळी वैजनाथ.