शक्तिपीठ महामार्ग वरुन बीडमध्ये घमा सान मोजणीसाठी आलेले अधिकारी पोलिसांकडून शेतकऱ्यांना अरेरावी!

बीड (प्रतिनिधी) वर्धा ते गोवा दरम्यान होणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असली तरी त्याला ठिकठिकाणी विरोध होत असल्याचं चित्र आहे. शक्तिपीठ महामार्गासाठी आम्ही जमीन देणार नाही अशी भूमिका बीडमधील शेतकऱ्यांनी घेतल्याचं दिसून आलं. दरम्यान, अंबाजोगाईमध्ये मोजणीसाठी आलेले अधिकारी आणि पोलिसांनी शेतकऱ्यांना अरेरावी केल्याचा आरोप शेतकरी कामगार पक्षाने केल

बीडच्या अंबाजोगाई तालुक्यात आज शक्तिपीठ महामार्गाच्या जमीन मोजणीसाठी अधिकारी आले होते. त्यावेळी प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलिसांकडून शेतकऱ्यांना अरेरावी करण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी कामगार पक्षाकडून करण्यात आला.

राज्य सरकार जर महामार्गासाठी बळजबरीने जमिनी घेतल्या जात असतील तर आम्ही हे होऊ देणार नाही. गरज नसताना शक्तिपीठ महामार्ग लादला जात आहे. या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी कामगार पक्षाकडून देण्यात आला आहे.

जमीन न देण्याची बीडमधील शेतकऱ्यांची भूमिका

राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाला बीड मधील शेतकऱ्यांनी पुन्हा विरोध केला.अंबाजोगाई तालुक्यातील सायगाव येथे महामार्गाच्या जमीन मोजणीसाठी आलेल्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी विरोध केला.

दरम्यान पोलिस बंदोबस्तात ही मोजणी करण्याचा प्रयत्न केला गेला. यालादेखील शेतकऱ्यांनी विरोध करत जमीन न देण्याची भूमिका कायम ठेवल्याचे दिसून येत आहे. याआधी एप्रिल महिन्यातदेखील शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्गासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना विरोध केला होता.

शक्तिपीठसाठी भूसंपादनाला मंजुरी

वर्धा ते गोवा दरम्यान होणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे. मात्र काही मंत्र्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवल्यानं कॅबिनेटमध्ये नाराजीनाट्य पाहायला मिळालं. प्रामुख्यानं कोल्हापुरातील मंत्री म्हणजे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आक्षेप नोंदवला. 

शक्तिपीठ महामार्गाच्या निर्णयामुळे विधानसभा आणि लोकसभेत महायुतीला फटका बसल्याची आठवण या दोन्ही मंत्र्यांनी करून दिली. होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर या निर्णयामुळे फटका बसू शकतो अशी शक्यताही त्यांनी बोलून दाखवल्याचं कळतंय. मात्र महायुतीचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन सुरू करण्याच्या निर्णयावर सरकार ठाम आहे. दरम्यान महामार्गाला विरोध करणाऱ्या लोकांशी संवाद साधा अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मंत्र्यांना दिली आहे.  

सोलापूरमध्ये शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतलं

सोलापूरच्या बार्शी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाला तीव्रविरोध केला. शेतीची मोजणी करण्यासाठी दाखल झालेल्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी विरोध केला. कोणत्याही परिस्थितीत शक्तिपीठ महामार्ग होऊ देणार नाही अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली. दरम्यान विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. तर दुसरीकडे धाराशिवमधील शेतकऱ्यांचाही शक्तिपीठ महमार्गाला विरोध आहे. सरकार फसवणूक करत असल्याचा आरोप धारशिवमधील शेतकऱ्यांनी केला.