स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया येत्या 15 दिवसांत सुरू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले तरी या निवडणुका किमान दोन ते तीन महिने लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत
न्यायालयाने प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश दिले असले तरी राज्य सरकार या प्रक्रियेसाठी वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबू शकते .ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नेमलेल्या समर्पित आयोगाचा अहवाल येईपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची राज्य सरकारची रणनीती असल्याचे समजते . यासंदर्भात गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे .
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी डेटा तयार करण्याचे काम सुरू असतानाच न्यायालयाने मुदत संपलेल्या महापालिका , नगरपालिका , जिल्हा परिषद , पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश जारी केल्याने सरकारला धक्का बसला आहे . सरकारला या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागणारआहेत
न्यायालयाच्या या आदेशाने राज्यात लवकरच निवडणूक रणधुमाळी सुरू होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असली तरी राज्य सरकार या निवडणुका तांत्रिक कारणाने लांबणीवर टाकण्याच्या तयारीत आहे . मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया ज्या स्तरावर थांबली असेल तेथून ती पुढे सुरु करण्यास आणि त्यानुसार निवडणूक वेळापत्रक जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत , मात्र ही निवडणूक प्रक्रिया किती दिवसांत पूर्ण करावी याबाबत कोणतेही आदेश दिले नाहीत
No comments:
Post a Comment