राज्यातील 689 शाळांकडे महावितरणचे वीजबिल थकले होते. त्यामुळे महावितरणकडून या शाळांवरही कारवाई करताना, त्यांचा वीजपुरवठा खंडीत केला होता. नंतर शाळांचे थकीत वीजबिल भरल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली.. मात्र, प्रत्यक्ष महावितरणकडे बिलाचा भरणा झाला नसल्याचे समोर आले..
आता राज्यातील शाळांबाबत महत्वाची बातमी समोर आली आहे.. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना यापुढे अखंड वीजपुरवठा सुरू राहणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केली.
“शाळांच्या थकीत वीजबिलांसाठी ठाकरे सरकारने 14 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सर्व शाळांना वीजपुरवठा केला जाईल.. हा वीजपुरवठा खंडित होणार नाही.. राज्यातील शाळांना अखंडित वीजपुरवठा मिळेल, असा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. आम्ही शाळांना अनुदानित वीज देण्याच्या धोरणावरही काम करीत आहोत.. शैक्षणिक संस्थांसाठी सवलतीच्या वीजदरांच्या मागणीवर सरकार विचार करीत आहे..” असे शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
माध्यमांशी बोलताना त्या म्हणाल्या, की “राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची वीज तोडली जाणार नाही.. या शाळांना अखंडित वीज देण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. ऊर्जा विभाग, शिक्षण विभागाकडून शाळांची वर्गवारी, विजेसाठी लागणाऱ्या निधीचा विचार केला जात आहे. हा निधी ऊर्जा विभागाकडे वर्ग केला जाईल..”
कोरोनामुळे शाळा बंद असल्या, तरी ऑनलाइन पद्धतीनं शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिलं. विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे, पहिलीत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची गोडी निर्माण व्हावी, शिक्षणाची पूर्वतयारी व्हावी, या हेतूने ‘शाळापूर्व तयारी’ उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे त्या म्हणाल्या.
राज्यातील आदर्श शाळांमधील भौतिक, शैक्षणिक विकासासाठी राज्य शासन 300 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. शाळांच्या विकासात लोकांचाही सहभाग महत्वाचा असेल, अशी माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
No comments:
Post a Comment