कॅबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे वरील आरोपां च्या चौकशीसाठी शासकीय अधिकाऱ्यांची तीन सदस्यीय समिती.चौकशी करणार.

मुंबई (प्रतिनिधी): भाजप आमदार सुरेश धस यांनी मागील काही आठवड्यांत राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर घणाघाती आरोप केले आहेत. पवनचक्की कंपनीला खंडणी मागितल्याचा आरोप केल्यानंतर आमदार धस यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावर पालकमंत्रिपदाच्या काळात बोगस बिले उचलल्याचा आरोप केला. या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही धस यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि बीडचे विद्यमान पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार आता अजित पवार यांनी याबाबत शासकीय अधिकाऱ्यांची तीन सदस्यीय समिती गठीत केली असून या समितीकडून चौकशी केली जाणार आहे.

आधी महाविकास आघाडी आणि नंतर महायुती सरकारमध्ये धनंजय मुंडे बीडचे पालकमंत्री असताना अंबाजोगाई सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्गंत काडीचेही काम न करता एकूण ७३ कोटी ३६ लाख रुपयांची बोगस बिले उचलली गेली. २०२१ ते २०२३ या काळात हा गैरप्रकार घडल्याचा आरोप भाजप आमदार सुरेश धस यांनी केला होता. या प्रकरणाची आता शासकीय समितीकडून चौकशी केली जाणार आहे. अजित पवारांचा हा निर्णय धनंजय मुंडे यांच्यासाठी धक्का मानला जात आहे.

काय आहे सुरेश धस यांचा आरोप?

३० डिसेंबर २०२१ रोजी  २ कोटी २१ लाख, १० कोटी ९८ लाख, २५ मार्च २०२२ रोजी कार्यकारी अभियंता अंबाजोगाई येथील ६ कोटी ५८ लाख, ३१ मार्च २०२२ रोजी बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता बीड यांच्याकडून १ कोटी ३२ लाख रुपये बिलापोटी उचलण्यात आले. परळीतील संजय मुंडे हे उपअभियंता असताना, त्यांच्याकडे कार्यकारी अभियंता पदभार दाखवून २५ जून २०२२ रोजी एकाच दिवशी ३७ कोटी ७० लाख रुपये उचलण्यात आले. 

रद्द केलेल्या कामांचेही १४ कोटी रुपये उचलले२५ मार्च २०२० रोजी जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत असलेल्या ५७ कामांच्या प्रशासकीय मान्यता तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केल्या होत्या. परंतु अंबाजोगाई बांधकाम विभागांतर्गत असलेल्या या रद्द कामांची १४ कोटी ४३ लाखांची बिले उचलण्यात आली, असा आरोपही धस यांनी नुकताच पत्रकार परिषदेत केला. 

सुरेश धस यांचा सनसनाटी आरोप.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंबाजोगाई अंतर्गत रस्ते विशेष दुरुस्ती कार्यक्रम २०२१-२२ साठी ९ कामांसाठी १५ कोटी, १८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी १ कोटी २० लाख व १६ कोटी २० लाख रुपये काम न करता उचलले.  अर्थसंकल्पीय हॅम अर्थात हायब्रीड अन्युटी अंतर्गत ६९ कोटी रुपयांचे रस्ता काम सुरू असताना, ६ कोटी रुपये मंजूर करून आणले. तसेच, परळी पूस-बर्दापूर कामासाठी ५ कोटी रुपये उचलले.  या कामांची क्षेत्रीय कार्यालयाने पाहणी केली असता या कामांवर डबल पैसे उचलल्याचे लक्षात आले. ही बाब क्षेत्रीय कार्यालयाने कळवली असताना सुद्धा कोणतीच कारवाई झाली नाही, असेही धस म्हणाले होते.