एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नाचा स्रोत असलेले वाणिज्य आस्थापना म्हणजेच दुकान गाळे, हॉटेल गाळे, पान टपऱ्या मुदत संपूनही घुसखोरांच्या ताब्यात आहेत. त्यांना बाहेर काढण्याचा अधिकार हा निवासी उप जिल्हाधिकाऱ्यांचा आहे . पण त्यांनी आस्थापना धारकांशी हातमिळवणी करून वेळीच कारवाई न केल्याने आर्थिक आणीबाणीच्या काळात एसटीला तब्बल 30 कोटी रुपयांचा फटका बसत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
एसटीच्या मालकीच्या किती गाळ्याचे भाडे थकले?
एसटीच्या स्व मालकीच्या बांधीव व मोकळ्या जागेतील 3500 वाणिज्य आस्थापना म्हणजेच दुकान गाळे, हॉटेल गाळे व विविध वस्तू भांडार असून त्याचा मुख्य उद्देश प्रवाशांना मूलभूत सोयी देणे असतानाही, त्यातील तब्बल 677 गाळे हे विविध कारणांनी वर्षानुवर्षे भाडे तत्वावर देण्यात आलेले नाहीत. एकूण 2081 गाळे प्रत्यक्ष कार्यरत असून त्या पैकी 1880 गाळ्यांचे नियमित भाडे येत आहे. त्यातील 201 गाळे रिकामे असून काही गाळे मुदत संपून सुद्धा गाळे धारकांनी सोडलेले नाहीत. त्यामुळे साधारण 30 कोटी रुपये बुडाले आहेत. त्याचे पुढे नियमानुसार भाडे सुद्धा ते देत नाहीत. या शिवाय अजून काही आस्थापना धारक हे न्यायालयात गेले असून वर्षानुवर्षे अशी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे साधारण 44 कोटी रुपये इतके उत्पन्न बुडाले असून न्यायालयीन प्रक्रियेत अडचणी असल्याचे बरगे यांनी सांगितले.
उप जिल्हाधिकाऱ्यांचे ‘अर्थ’पूर्ण दुर्लक्ष?
मुदत संपूनही वेळेवर गाळे रिकामे न करणाऱ्या घुसखोराना बाहेर काढण्याचा निष्कसणाचा अधिकार निष्कासन अधिनियम 1955 नुसार हा त्या जिल्ह्यातील निवासी उप जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षेत येत असल्याने एसटीचे अधिकारी भाडे वसुली करण्यास हतबल ठरले असल्याचा आरोप बरगे यांनी केला. घुसखोरांना बाहेर काढण्यास निवासी उप जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कुचराई होत असल्याचे निदर्शनास आले असून त्यात भ्रष्टाचार होत असल्याचेही निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे अशा कारवाईचे अधिकार अधिनियमात बदल करून एसटीच्या त्या त्या प्रदेशातील जे अधिकारी एसटीच्या जागांचे व्यवस्थापन सांभाळतात अशा सक्षम एसटी अधिकाऱ्यांना दिले पाहिजेत, अशी मागणीही बरगे यांनी सरकारकडे केली आहे.
No comments:
Post a Comment