राज्यातील शाळांना अनुदान. 1100 कोटींना मान्यता.कॅबिनेट बैठकीत शिक्कामोर्तब.

मुंबई : राज्यातल्या शाळांना 1100 कोटी, जलयुक्त शिवारचा पार्ट 2 सुरू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात 75 हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देण्यावरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
विशेष म्हणजे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा आजच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय
 स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात 75 हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार. (सामान्य प्रशासन विभाग)
 राज्यातील शाळांना अनुदान. 1100 कोटींना मान्यता. (शालेय शिक्षण)
 जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरू करण्याचा निर्णय. राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होणार. (मृद व जलसंधारण विभाग)
 आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील 1585 रोजंदारी कर्मचार्‍यांना नियमित करणार. (आदिवासी विभाग)
 शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात 60 टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
 महाअधिवक्ता श्री आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकृत. (विधी व न्याय)
 जळगाव जिल्ह्यातील कुर्‍हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती देणार. 2226 कोटी सुधारित खर्चास मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
 खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड. राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार. (रोजगार हमी योजना)
 गगनबावडा आणि जत तालुक्यात मौजे संख येथे होणार ग्राम न्यायालय (विधि व न्याय विभाग)
 शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना. नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणारा. (महसूल विभाग)
 राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकर्‍यांना होणार फायदा. (कृषि विभाग)
 कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी वाढीव दंडाची तरतूद. (कामगार विभाग)
 13 सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार. (सहकार विभाग)
 पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास 50 कोटी अनुदान देणार. (पर्यटन विभाग)
 पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता. (उच्च व तंत्रशिक्षण )
 महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी. ईज ऑफ डुईंग बिझिनेसाठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार. (गृह विभाग )