नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत पुढच्या एका वर्षासाठी मोफत रेशन देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेचा फायदा देशभरातील 81 कोटीहून अधिक नागरिकांना होणार आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत नागरिकांना दर महिन्याला दोन ते तीन रुपयामध्ये 5 किलो अन्नधान्य दिले जातात. अंत्योदय अन्न योजनेच्या अंतर्गत येणार्या कुटुंबाना दर महिन्याला 35 किलोग्रॅम अन्नधान्य देण्यात येतात.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत नागरिकांना तीन रुपये किलोने तांदूळ तर दोन रुपये किलोने गहू दिले जातात. केंद्राच्या या योजनेमुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर दोन लाख कोटी रुपयाचा बोजा पडणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत पत्रकारांना माहिती देताना केंद्रीय अन्नमंत्री पीयूष गोयल (झर्ळूीीह ॠेूरश्र) म्हणाले की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत मोफत अन्नधान्य पुरविण्याचा संपूर्ण भार केंद्र सरकार उचलेल. सरकारी तिजोरीवर वार्षिक 2 लाख कोटी रुपयांचा बोजा अपेक्षित आहे.
केंद्र सरकारने 31 डिसेंबर रोजी संपणार्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षांतर्गत मोफत रेशनच्या योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे पुढच्या डिसेंबरपर्यंत ही मोफत अन्नधान्याची योजना सुरू राहिल. दरम्यान, या वर्षाच्या 31 डिसेंबरला संपणार्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (झचॠघ-ध) मोफत रेशन योजनेला मात्र मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (झचॠघ-ध) अंतर्गत, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना दरमहा प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य मोफत दिले जाते. केंद्र सरकारचा हा ताजा निर्णय देशातील गरीबांच्यासाठी लाभदायक ठरणार असल्याचं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले. त्यासाठी गरिबांना एक रुपयाही द्यावा लागणार नसून सर्व भार हा केंद्र सरकार उचलणार असल्याचं पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केलं. ण्यासाठी लाभार्थ्यांना एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही. केंद्र आता या योजनेवर वर्षाला सुमारे 2 लाख कोटी रुपये खर्च करेल, असेही ते म्हणाले.
No comments:
Post a Comment