नागपूर (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज क्षेत्राचे खासगीकरण करणार नसल्याचे आश्वासन विविध कामगार संघटनांना दिले होते. मात्र, राज्यातील महावितरणच्या १३ मंडळांतील (सर्कल्स) वीज वितरणाची जबाबदारी खासगी कंपन्यांना फ्रेंचायझी तत्त्वावर देण्यात आली आहे. हे महावितरणचे खासगीकरण असल्याचा दावा करत महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर वचनभंगाचा आरोप केला आहे. व या खासगीकरणाला विरोध दर्शविला आहे.
महावितरणने फ्रेंचायझी दिलेल्या मंडळांमध्ये जालना, छत्रपती संभाजीनगर (शहर व ग्रामीण), नांदेड, परभणी, हिंगोली, वाशीम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, सोलापूर, धाराशिव व बीड या शहरांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने सांगितले की, ४ जानेवारी २०२३ रोजी वीज उद्योगातील २७ कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महावितरणमध्ये कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण करणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. यावेळी वीज वितरण, पारेषण व निर्मिती या तिन्ही कंपन्यांना सक्षम करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य केले जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले होते. मात्र, फ्रेंचायझीच्या निर्णयामुळे फडणवीस यांनी आपल्या वचनाचा भंग केल्याचा आरोप फेडरेशनने केला आहे. फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा म्हणाले की, फ्रेंचायझीचे मॉडेल महाराष्ट्राच्या वीज वितरण क्षेत्रात पूर्णतः अयशस्वी ठरले आहे. असे असतानाही खासगी भांडवलदार व कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हितासाठी फ्रेंचायझी कंपन्यांद्वारे खासगीकरणाचा प्रयोग करण्याचा हट्ट सुरू आहे. यापूर्वी राज्यातील तत्कालीन औरंगाबाद (आताचे छत्रपती संभाजीनगर), नागपूर व जळगाव येथील फ्रेंचायझी कंपन्या कराराची मुदत पूर्ण होण्यापूर्वीच पळून गेल्याची उदाहरणे आहेत. देशपातळीवरही ओडिशा व उत्तर प्रदेशमध्ये फ्रेंचायझी कंपन्या अपयशी ठरल्या होत्या.
महावितरण शेतकरी, आदिवासी, दारिद्र्यरेषेखालील वर्ग, पावरलूम व इतर वीज ग्राहकांना सामाजिक उत्तरदायित्व निभावत सवलतीच्या दराने वीज पुरवठा करते. विविध ग्राहकांकडील थकबाकी वसूल करताना होणारा राजकीय हस्तक्षेप, निवडक उद्योगांना दिलेली सवलतीची वीज व माफी असूनही महावितरण कंपनी ४७८ कोटी रुपये, महापारेषण कंपनी १५०० कोटी रुपये तर महानिर्मिती कंपनी १०० कोटी रुपयांच्या नफ्यात आहे. त्यामुळे नफ्यात असलेल्या या कंपन्यांमध्ये खासगीकरणाची प्रक्रिया कुणाच्या फायद्यासाठी राबवली जात आहे, असा सवाल महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा व सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान, फ्रेंचायझीला कामगार संघटनांचा तीव्र विरोध असल्याने महावितरण, राज्य सरकार व विविध कामगार संघटनांमध्ये फ्रेंचायझीच्या मुद्द्यावर संघर्ष उभा राहण्याचे संकेत मिळत आहेत.
No comments:
Post a Comment