कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करा. उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश.

मुंबई (प्रतिनिधी) कुणबी प्रमाणपत्रा विरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

ओबीसी कल्याण संघटनेचे अध्यक्ष मंगेश ससाणे यांच्यामार्फत ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेला विरोध करणारे अर्जही उच्च न्यायालयात दाखल झाले आहेत. मात्र या अर्जांची प्रत अन्य पक्षकारांना अद्याप मिळालेली नाही. ही प्रत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने अर्जदारांना दिले आहेत.
ससाणे यांच्या याचिकेवर प्रत्युत्तर सादर केलं आहे का अशी विचारणा मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांना केली. त्यावर या याचिकेचं प्रत्युत्तर सादर झालेलं नाही असं महाधिवक्ता सराफ यांनी स्पष्ट केलं. याची नोंद घेत हायकोर्टानं या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 जूनपर्यंत तहकूब केली.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारनं 26 जानेवारी 2024 रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. त्याद्वारे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत या अधिसुचनेद्वारे लोकांच्या हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. 16 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली.

राज्य सरकारच्या या अधिसूचनेत मराठ्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका, मराठ्यांना दिलेलं कुणबी प्रमाणपत्र स्थगित करा अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून दाखल करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगेंनी सगेसोयऱ्यांची मागणीसह सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं अशी मागणी केली होती. त्यांसाठी त्यांनी मुंबईकडे कूचही केली होती. पण वाशीमध्ये आल्यानंतर राज्य सरकारने त्यांच्याशी चर्चा करून जरांगेंच्या मागण्या मान्य करत असल्याचं सांगितलं. सगेसोयऱ्यांच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी हरकतीवर सूचना मागवण्यात येणार असल्याचं राज्य सरकारने जाहीर केलं. त्यानंतर राज्य सरकारने 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण जाहीर केलं. पण त्यावर आक्षेप घेत मनोज जरांगे यांनी त्याला विरोध केला.