मुंबई : राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर चल रही हड़ताल के समाधान के लिए राज्य सरकार अब विशेष समिति गठित करेगी.मुंबई उच्च न्यायालय ने आज सोमवार को समिति की रूपरेखा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यूनियनों ने अपना रुख कायम रखा कि हड़ताल को बंद नहीं किया जाना चाहिए.
हड़ताल के चलते आज राज्य के 72 डिपो बंद रहे. इसलिए कोर्ट के आदेश के बाद भी हड़ताल जारी रहेगी। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और निगम के बीच हड़ताल पर चर्चा और समाधान करने के लिए वरिष्ठ स्तर के सचिवों की एक समिति नियुक्त करने के लिए अपनी तत्परता का संकेत दिया।
संगठन ने सोमवार की सुनवाई में लक्ष्य समिति पर अंतिम फैसला आने तक हड़ताल वापस लेने में असमर्थता जताई.इसलिए सोमवार सुबह अगली सुनवाई के बाद ही संगठन की भूमिका स्पष्ट होगी.संस्था की ओर से एड. गुणरत्न सदावर्ते ने कहा.उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ढुलमुल भूमिका के कारण अब तक 35 श्रमिकों ने आत्महत्या कर ली है. न्याय शाहरुख कथावाला और न्याय सुरेंद्र तावड़े की पीठ ने इस पर संज्ञान लिया। उन्होंने महाधिवक्ता को सोमवार को अपना पक्ष रखने का भी निर्देश दिया। महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन कर्मचारी संघ ने राज्य के कुछ डिपो में काम ठप करने का आंदोलन शुरू कर दिया है।
No comments:
Post a Comment