महिला व पुरुष यांना विवाह करण्यासाठी येणार्या कायदेशीर अडचणी याद्वारे कमी होतील. भारत हा आधुनिक होत आहे, मुलं मुली आपली निर्णय क्षमता प्रगल्भ करुन आपला साथीदार निवडतात परंतु विविध धर्म विविध कायदे असल्याने, विवाह संबंधित तसेच संपत्तीचे हक्क यामध्ये वेगवेगळे नियम आहेत.या विविधतेने काही कायद्यात असलेल्या त्रुटिचा गैरफायदा ही घेतात. हे सर्व एक आधुनिक भारतीय समाज बनवून सुसुत्रता आणण्यासाठी अडथळा ठरत आहेत.
तसे, पाहावयाचे झालेच तर हिंदू कोड बिल हे इथल्या सिख, बोद्ध व ख्रिस्ती धर्माना लागू आहे. तसा हा एक प्रकारचा समान नागरी कायदा आहे, परंतु हा कायदा IPC सारखा सर्व भारतीयांवर नाही तसेच यामधल्या त्रुटी दुर करुन, असा समान कायदा, एक समान समाज बनवण्यासाठी आवश्यक आहे. अनेक मा सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल याचं महत्त्व नेहमी अधोरेखित करत असतात. जगाबरोबर बदललेल्या परिस्थिती मध्ये अनेक बदल झालेले त्याच्याशी जुळवून घेणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे यात महिला अधिक पिडित होतात, पुरुषांना ही यांची गरज आहे .म्हणून त्यांना समान न्यायाची गरज आहे, आणि त्यासाठी हवा समान नागरिक कायदा!
म्हणुनच समान नागरिक कायदा बनला पाहिजे व त्याची अंमलबजावणी ही झाली पाहिजे. महिलांना अधिकार देण्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कायम अशा कायद्याची गरज वारंवार अधोरेखित केलेल होती. आपल्या सर्वांना तर माहितीच आहे की, हिंदू कोड बिल साठी बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजीनामा दिलेला होता! आणि सर्वांन साठी असा कायदा बनवून भारतीय एकसंघ समाज बनवण्यासाठी ही एक महत्वपूर्ण घटना ठरेल हे निश्चित.
आज दि. ९ जुलै २०२१ मा. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुचना करने, हे त्यांच परिवर्तनशील गरजेचे महत्त्व अधोरेखित करत. याप्रमाणे मा. सर्वोच्च न्यायालय या संदर्भात वारंवार मार्गदर्शन केंद्र सरकारला करत असते. देशातील सर्व जाती व धर्मातील लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हे नितांत गरजेचे आहे. कारण विवाह पद्धती, परंपरा व संपत्ती चे विभाजन हे प्रत्येक धर्माचे कायदे वेगवेगळे असल्याने, या कायद्याची व्याख्या करताना नेहमी अडचणी येतात म्हणून हा प्रश्न समान नागरी कायदा बनवला तर सुटेल तसेच वेळोवेळी आवश्यक ते बदल करण्यासाठी मा। सर्वोच्च न्यायालयास ही अधिकार या कायद्याची निर्मिती झाल्यावर सोपे होईल हे ही रुढी वादी मानसिकता तोडण्यासाठी पोषक असेल.
* पंकज कांबळे-बीड*
No comments:
Post a Comment