बार चालु शाळा बंद शासनाच्या निर्णयाविरोधात सोमवारी "स्कुल चले हम आंदोलन "जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शाळा भरवणार - डाॕ.गणेश ढवळे

 

____

शाळा बंद राहील्या तर भावी पिढी दिशाहीन होण्याची दाट शक्यता गृहीत धर्तीवर ऑनलाइन शिक्षणपद्धतीमुळे ग्रामिण भागातील विद्यार्थ्यांचे मोबाइल नसणे, रेंज नसणे आदिंचा सारासार विचार करून होणारे नुकसान पाहता ज्याप्रमाणे एकीकडे बार मध्ये ५० टक्के परवानगी दिली आहे त्याप्रमाणेच शाळांनाही नियम पाळुन परवानगी द्यावी यासाठी दि.१७ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर "स्कुल चले हम "आंदोलन करून शाळा भरवणार आहोत. 

प्रति, 

१)मा.उद्धवजी ठाकरे 

मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य 

२)मा. वर्षाताई गायकवाड 

शालेय शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य 

३)मा.धनंजय मुंढे 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तथा पालकमंत्री बीड 

मार्फत व प्रति, 

१)मा.जिल्हाधिकारी 

जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड 

२)मा.मुख्य कार्यकारी आधिकारी जिल्हापरिषद बीड 

३)शिक्षणाधिकारी

प्राथमिक शिक्षण विभाग जि.प.बीड 

विषय:- शाळाच बंद राहील्या तर भावीपिढी दिशाहीन होण्याची शक्यता असुन ऑनलाइन शिक्षणपद्धतीमुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा होत असून नियम व अटी टाकुन शाळा सुरू करण्यात याव्यात यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली दि.१७ जानेवारी २०२२ सोमवार रोजी शासनाच्या बार चालु शाळा बंद या धोरणाच्या निषेधार्थ "स्कुल चले हम आंदोलन "जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करणेबाबत. 

संदर्भ:-

१)दि.१० जानेवारी २०२२ पासुन १५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत शाळा बंद करणेबाबत जिल्हाधिकारी बीड यांचे आदेश. 

२)दि.११ जानेवारी २०२२ रोजी दैनिक सकाळ बीड औरंगाबाद विभागीय दैनिकात "मस्ती की पाठशाळा पुन्हा सुस्त झाली "या मधळ्याखाली दैनिकात बातमी प्रसिद्ध. 

३)दि.११ जानेवारी २०२२ रोजी दैनिक पुण्यनगरी बीड लातूर विभागीय दैनिकात "शाळेला निधी नाही;पालकमंत्र्याचे अभिनंदन ",या मथळ्याखाली दैनिकात बातमी प्रसिद्ध. 

४)दि.११ जानेवारी २०२२ रोजी दैनिक कार्यारंभ बीड दैनिकात "बेवडे नियम पाळतात पण विद्यार्थी नाही?"या मथळ्याखाली दैनिकात बातमी प्रसिद्ध. 

५)दि.११ जानेवारी २०२२ रोजी दैनिक लोकाशा बीड दैनिकात "मस्तीची पाठशाळा पुन्हा सुस्त "या मथळ्याखाली दैनिकात बातमी प्रसिद्ध. 

६)दि.११ जानेवारी २०२२ रोजी दैनिक पुण्यभुमी बीड दैनिकात "ऑनलाइन पद्धतीमुळे शिक्षणाचा उडाला खेळखंडोबा "या मथळ्याखाली दैनिकात बातमी प्रसिद्ध. 

मा.महोदय, 

वरील विषयी विनंतीपुर्वक निवेदन सादर करण्यात येते की कोरोनाच्या नविन व्हेरीयंट ओमायक्राॅन प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने राज्यभरातील शाळा व महाविद्यालये दि.१० जानेवारी २०२२ ते १५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत दीड महिना बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत व ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण घेण्याबाबत निर्देश दिले आहेत 

याचवेळी शासनाने बार,सलुन, आदि ठिकाणी ५० टक्के उपस्थिती काही नियम व अटींचे पालन करून परवानगी दिली असून ऑनलाइन पद्धतीने ग्रामिण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे त्यामुळेच त्यांनाही ५० टक्के उपस्थित परवानगी देण्यात यावी. 

मागण्या:-

१)शाळा, क्लासेसला देखील ५० टक्के क्षमतेची परवानगी द्यावी. 

२)ऑनलाइन पद्धतीमुळे ग्रामिण भागातील विद्यार्थ्यांकडे अन्ड्राईड मोबाइल नसणे अथवा रेंज नसणे या कारणामुळे शैक्षणिक नुकसान होत आहे त्यामुळेच ऑनलाइन शिक्षण पद्धती सुरू करावी. 

 ३) अनेक पालकांनी शाळा, बस आदिंची फिस भरली असुन होणा-या आर्थिक नुकसानची शासन जबाबदारी घेऊन आर्थिक नुकसान भरपाई देणार का??

४)  शासनाने सरसकट शाळा, महाविद्यालये बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा व जिल्ह्यातील ज्या भागामध्ये ओमायक्राॅन रूग्ण सापडतील त्या ठिकाणी शाळा अथवा महाविद्यालय बंद करण्याचा शासनाने निर्णय घ्यावा.

प्रतिलिपी, 

माहितीस्तव व कार्यवाहीस्तव 

१)मा.प्रधान सचिव महाराष्ट्र राज्य 

२)मा.प्रधान सचिव शालेय शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई 

३)मा.प्रधान सचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तथा पालकमंत्री बीड 

४)मा.विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद 

५)मा.पोलीस निरीक्षक शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन ता.बीड जि.बीड