प्रशासनाच्या दृष्टीने नवे सोनपेठ शहरच अनधिकृत.शासनस्तरावर ठोस निर्णय घेण्याची नागरिकांची मागणी.

सोनपेठ (प्रतिनिधी) : गेल्या तीस पस्तीस वर्षात वाढलेले नवे सोनपेठ शहर प्रशासनाच्या दृष्टीने अनधिकृत असल्याने, शहरातील सर्व नवीन वसाहती अनधिकृत ठरवण्यात आल्याने सर्व सामान्य नागरिक चिंतातूर झाले आहेत. या प्रकरणी शासन स्तरावरून कारवाई होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणे गरजेचे झाले आहे.

शहरातील विटा रोडवर दोन्ही बाजूंनी झालेल्या वस्त्या ह्या आरक्षणावरती उभ्या राहिल्याचे कारण देत त्या बेकायदेशीर ठरवल्या आहेत. तर त्यापुढील वसाहत ह्या प्रतिबंधित क्षेत्रावर उभ्या राहिल्याचे कारण देऊन बेकायदेशीर ठरवण्यात आल्या आहेत. तर त्यातील एका वसाहतीमधील भूखंड पाडून विक्री केलेली जमीन मूळ मालकांनी न्यायालयाच्या दाव्या आधारे आपल्या नातेवाईकांच्या नावाने करण्यात आली आहे. तर शहरातील सात नव्या वसाहतींना गुंठेवारी अधिनियमातील अनियमिततेचे कारण दाखऊन बेकायदेशीर ठरवले आहेत.

गेल्या तीस वर्षात जुने गावठाण सोडून विस्तारित झालेल्या नवीन बहुतांश वसाहती ह्या प्रशासनाने बेकायदेशीर ठरवल्याने स्थानिक नागरिक चिंताग्रस्त झाले आहेत. कष्टाने पैसा जमऊन विकत घेतलेल्या हक्काच्या मिळकती प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे बेकायदेशीर ठरविल्याने अनेक गोर गरिबांची घराची स्वप्ने धुळीला मिळाली आहेत.

सोनपेठला तालुक्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर पूर्वीपासून नगर परिषद असलेल्या सोनपेठ शहराचा मोठ्या झपाट्याने विस्तार झाला. शहराच्या लगत असलेल्या शेतांमध्ये भूखंड घेऊन नागरिकांनी आपली घरे बांधली. गेल्या काही वर्षात शहराच्या आजूबाजूच्या जमिनीला सोन्यापेक्षा जास्त भाव आले आहेत. शहरातून राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्ग गेल्यानंतर या मालमत्तांच्या किंमती कैक पटीने वाढल्या आहेत.

काही वर्षांपूर्वी काही हजारात घेतलेला भूखंड आज घडीला कोट्यवधी रुपये देऊनही मिळत नाही. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाहेरगावच्या धन दांडग्या व्यापाऱ्यांनी खरेदी करून स्थानिक पदाधिकारी व प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना हाताशी धरून त्याच्या अव्वाच्या सव्वा दराने सर्व सामान्य नागरिकांना विक्री केली.

यात होत असलेल्या प्रचंड मोठ्या आर्थिक उलाढालीमुळे या भूखंडाच्या बाबत प्रशासकीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात तक्रारी करण्यात आल्या. या तक्रारीच्या चौकशीअंती प्राप्त झालेल्या अहवालात जिल्हा प्रशासनात बहुतांश नवीन वस्त्या ह्या अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट करून त्यांच्या खरेदी विक्री वरती बंदी घालण्यात आली आहे.

तत्कालीन स्थानिक पदाधिकारी व अधिकारी कर्मचारी यांच्या संगनमताने सदरील वस्त्या राजरोसपणे उभ्या राहिल्या आहेत. स्थानिक पदाधिकाऱ्यंतील बेबनावातून करण्यात आलेल्या तक्रारीमुळेच गेली अनेक वर्षांपासून घरे बांधून राहत असलेल्या वसाहतींना प्रशासनाने बेकायदेशीर ठरवल्यामुळे नागरिक चांगलेच त्रस्त झाले आहेत.

शहरातील मालमत्तांच्या संदर्भाने जबाबदार असलेले प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी हे स्थानिक पदाधिकारी सोबत संगनमत करून अशा अवैध प्रकारांना खतपाणी घालतात. त्यांच्या या गैरकृत्यामध्ये सर्वसामान्य जनता मात्र विनाकारण भरडल्या जात आहे.