तर नियमाने ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये राखीव जागांवर निवडून आल्यानंतर 12 महिन्यांच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक करण्यात आले होते. 2021 मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये राखीव जागांवरून निवडून आलेल्या उमेदवारांना कोरोनामुळे जात पडताळणी प्रमाणपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही या सदस्यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नाही.
वारंवार संधी देऊनही जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याचा अहवाल स्थानिक तहसीलदारांनी दिल्यानंतर जिल्हाधिकरी दीपा मुधोळ यांनी, जिल्ह्यातील तब्बल 214 ग्रामपंचायत सदस्यांना अपात्र करण्याचा निर्णय दिला आहे.
दरम्यान बीड जिल्ह्यात एकाचवेळी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ग्रामपंचायत सदस्य अपात्र होण्याची ही जिल्ह्याच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळं आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयानंतर अनेक ग्रामपंचायतींमधील सत्तेचे गणित देखील बदलणार आहे. त्यामुळे आता राजकीय वातावरण ढवळून निघणार असून सत्तेचे गणितं जुळवण्यासाठी आता धावपळ आणि पळापळ होणार आहे.
No comments:
Post a Comment