औरंगाबाद (प्रतिनिधी)औरंगाबादच्या उर्दू एज्युकेशन सोसायटीमार्फत खुलताबाद येथे चालवण्यात येणाऱ्या चिश्तिया महाविद्यालयातील एक दोन नव्हे तर तब्बल १० प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या नियमबाह्य आणि अनियमित आहेत. ही कुणाची तक्रार वगैरे नाही तर सर्व खातरजमा करून नियुक्त्या करण्याची जबाबदारी असलेल्या संस्थाचालकांनीच औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांना स्वतःहून दिलेल्या अहवालातच ही कबुली दिली आहे. नियुक्ती प्राधिकारी असलेल्या संस्थेनेच या घोटाळ्याची कबुली दिल्यानंतरही शिक्षण सहसंचालकांनी कारवाई करण्याऐवजी या प्राध्यापकांना त्यांच्या नियुक्ती दिनांकापासून वेतनासह अन्य आर्थिक लाभ डोळे झाकून सुरूच ठेवले आहेत.
चिश्तिया महाविद्यालयात किमान शैक्षणिक अर्हता आणि पात्रतेचे नियम आणि निकष धाब्यावर बसवून प्राध्यापकांच्या मनमानी नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. या नियुक्त्यांबाबत अक्षरशः तक्रारींचा पाऊस पडलेला आहे. राज्य सरकारच्या अनुदानावर चालणाऱ्या या महाविद्यालयात अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्था असल्याच्या नावाखाली प्राध्यापक नियुक्त्यांचे कोणतेही निकष किंवा निर्बंध पाळण्यात आलेले नाहीत. प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांबाबत वारंवार होणाऱ्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालय प्रशासनाने स्वतःच स्थानिक प्रशासन समिती नियुक्त करून प्राध्यापक नियुक्त्यांतील घोटाळ्याची खातरजमा करून घेतली आणि तसा अहवाल २२ मे २०१८ रोजी औरंगाबादचे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक, राज्याचे शिक्षण संचालक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडे सादर केला. उर्दू एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष आणि सचिवांच्या स्वाक्षरीने सादर केलेल्या या अहवालाचा जावक क्रमांक चिकम/खु/मार्गदर्शन/२०१७-१८/१२५-१२९ असा आहे. हा अहवालच हाती लागला असून १० प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या या बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य असल्याची कबुली संस्थेने स्वतःच दिली आहे.
महाविद्यालयाच्या स्थानिक चौकशी समितीच्या या अहवालात कोणत्या प्राध्यापकाची नियुक्ती कशी नियमबाह्य आहे, याचा नावानिशी तपशील नमूद करण्यात आला आहे. सध्या चिश्तिया महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य असलेले प्रा. डॉ. शेख एजाज मुंशीमिया यांच्या नावापासून या अहवालाची सुरूवात होते. अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे डॉ. शेख एजाज मुन्शीमिया यांची इतिहास विषयाच्या अधिव्याख्यातापदी १७ जुलै १९९२ रोजी नियुक्ती करण्यात आली. शैक्षणिक वर्ष १९९२-९३ च्या जाहिरात/मुलाखतीच्या वेळेस डॉ. शेख एजाज मुन्शीमिया शैक्षणिक पात्रता धारण करत नव्हते. म्हणजेच एम.ए. इतिहास पदवी उत्तीर्ण नव्हते. शैक्षणिक वर्ष १९९३-९४ ची जाहिरात/मुलाखत गृहित धरून ३० ऑगस्ट १९९३ पासून त्यांची सुधारित नियुक्ती गृहित धरावी, असे या अहवालात म्हटले आहे.
* प्रा. डॉ. बिल्किस हसन अली पटेल यांची अर्थशास्त्र विषयाच्या अधिव्याख्यातापदी १ जुलै १९९३ रोजी चिश्तिया महाविद्यालयात नियुक्ती करण्यात आली. नियुक्तीच्या वेळी डॉ. बिल्किस पटेल एम.ए. अर्थशास्त्र ही पदवीच उत्तीर्ण नव्हत्या आणि १९९३-९४ व १९९४-९५ या दोन्ही शैक्षणिक वर्षात अर्थशास्त्राच्या अधिव्याख्यात्याचे पद पूर्णवेळ मंजूर नव्हते. तरीही संस्थेने त्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांची सुधारित नियुक्ती १ जुलै १९९५ पासून गृहित धरावी, असे संस्थेचे या अहवालात म्हणणे आहे.
*प्रा. पी. डब्ल्यू. रामटेके यांची १ जुलै १९९३ रोजी समाजशास्त्र विषयाच्या अधिव्याख्यातापदी नियुक्ती करण्यात आली. विशेष म्हणजे त्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी ते एम.ए. पदवी उत्तीर्ण नसल्याचा पुरावाच उपलब्ध नसल्याची कबुली नियुक्ती प्राधिकारी असलेल्या संस्थेने स्वतःच या अहवालात दिली आहे. महाविदयालयाच्या दफ्तरी प्रा. रामटेके यांनी एम.ए. उत्तीर्ण केल्याच्या गुणपत्रिकाच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती १ जुलै १९९४ पासून गृहित धरण्यात यावी, अशी अजब विनंती महाविद्यालय प्रशासनाने या अहवालात केली आहे.
* प्रा. डॉ. सय्यद एकबाल मजाज यांची हिंदी विषयाच्या अधिव्याख्यातापदी १ जुलै १९९५ रोजी नियुक्ती करण्यात आली. नियुक्तीच्या वेळी डॉ. मजाज हेही हिंदी विषयातील एम.ए. ही पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण नव्हते. त्यांच्या पदाला पूर्णवेळ पदमान्यताही नाही. विशेष म्हणजे डॉ. मजाज यांना २००५ नंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये आहेत, असे संस्थेने या अहवालात म्हटले असून ३० डिसेंबर १९९६ पासून त्यांची सुधारित नियुक्ती गृहित धरण्याचा आग्रह या अहवालात केला आहे. प्राध्यापक म्हणून नियुक्तीस डॉ. मजाज पात्र तर नाहीतच शिवाय छोट्या कुटुंबाच्या नियमानुसार त्यांना दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्यामुळे ते शासन अनुदानित पदावर नोकरी करण्यासही पात्र नाहीत. तरीही नियुक्ती दिनांकापासून शासकीय तिजोरीतून त्यांच्यावर वेतनाची उधणळ सुरूच आहे.
* प्रा.डॉ. मोहम्मद अली मोहम्मद आजम यांची १ जुलै १९९५ रोजी समाजशास्त्र विषयाच्या अधिव्याख्यातापदी नियुक्ती करण्यात आली. डॉ. मोहम्मद अली हेही नियुक्तीच्या वेळी समाजशास्त्रातील एम.ए. उत्तीर्ण नव्हते
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने १९९५-९६ या शैक्षणिक वर्षासाठी त्यांच्या नियुक्तीला मान्यताही नाकारलेली आहे, असे संस्थेचा हा अहवालच नमूद करतो आणि ३० डिसेंबर १९९६ पासून त्यांची सुधारित नियुक्ती गृहित धरण्याचा आग्रह धरतो.
* प्रा. सुनिल अनंतराव जाधव यांची नियुक्ती १ जुलै १९९५ रोजी राज्यशास्त्राच्या अधिव्याख्यातापदी करण्यात आली. नियुक्तीच्या वेळी प्रा. जाधव हेही एम.ए. बी प्लस उत्तीर्ण नव्हते. विशेष म्हणजे १ जुलै १९९५ ते १९९८ या काळात राज्यशास्त्र विषयाचे तिसरे पदच मंजूर नसतानाही त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे १९ जुलै १९९९ पासून त्यांना सुधारित नियुक्ती आदेश देणे उचित होईल, असे हा अहवाल सांगतो. जाधव यांच्या सेवापुस्तिकेत १ जुलै १९९५ हीच नियुक्तीच्या तारखेची नोंद करून तेव्हापासून त्यांना शासकीय तिजोरीतून वेतनासह अन्य आर्थिक लाभही देण्यात आले. जे पदच अस्तित्वात नव्हते त्या पदावर जाधव यांची नियुक्ती तर करण्यात आलीच शिवाय या पदाला मंजुरी मिळाल्यानंतर नियुक्तीची कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करताच त्यांना सुधारित नियुक्ती आदेश देण्याचा बेकायदेशीर आग्रहही या अहवालात धरण्यात आला आहे.
* प्रा. मुजाहेद उर रहेमान यांची इंग्रजी विषयाच्या अधिव्याख्यातापदी १५ जून १९९९ रोजी नियुक्ती करण्यात आली. विशेष म्हणजे प्रा. मुजाहेद हेही इंग्रजी विषयातील एम.ए. उत्तीर्ण नसतानाच त्यांची अधिव्याख्यातापदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी इंग्रजी विषयाचे पूर्णवेळ पदही अनुदानित नव्हते, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले असून १९ जुलै १९९९ ही नियुक्तीची सुधारित तारीख गृहित धरावी, असा आग्रह या अहवालात धरण्यात आला आहे. पात्रता नसताना आणि पूर्णवेळ अनुदानित पदच मंजूर नसतानाही मुजाहेद यांची अधिव्याख्यातापदी नियुक्ती करून त्यांच्या प्रथम नियुक्ती दिनांकाचीच नोंद सेवापुस्तिकेत करून तेव्हापासून त्यांना वेतनासह विविध आर्थिक लाभ अव्याहतपणे सुरू आहेत.
*श्रीमती खान हमिदा यांची १५ जून १९९९ रोजी गृहशास्त्र विषयाच्या अधिव्याख्यातापदी नियुक्ती करण्यात आली. शैक्षणिक वर्ष १९९९-२००० च्या जाहिरातीप्रमाणे प्रथम नियुक्ती १५ जून १९९९ ऐवजी १९ जुलै १९९९ अशी गृहित धरून सुधारित नेमणूक आदेश देण्यात यावेत, असेही हा अहवाल नमूद करतो. पण त्यांच्या मूळ नियुक्ती आदेशात नेमका घोटाळा काय? आणि सुधारित नियुक्ती.
आदेशाची गरज काय? याचा कुठलाही खुलासा हा अहवाल करत नाही. आणि नव्याने नियुक्ती द्यायची असल्यास यूजीसी, महाराष्ट्र सरकार आणि विद्यापीठाच्या नियम- निकषांचे पालन करून नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आग्रहही धरत नाही.
*प्रा. डॉ. अशोक शहाजी भालेराव यांची १ जुलै १९९६ रोजी भूगोल विषयाच्या अधिव्याख्यातापदी नियुक्ती करण्यात आली. महाविद्यालयाने १९९६-९७ पासून भूगोल हा विषय नव्याने सुरू केला होता. त्यांची सुधारित नियुक्ती ३० डिसेंबर १९९६ पासून गृहित धरणे योग्य राहील, असे संस्थेने या अहवालात म्हटले आहे. त्यांच्या प्रथम नियुक्ती दिनांकाऐवजी त्यांची सुधारित नियुक्ती ३० डिसेंबर १९९६ पासून गृहित धरावी, असा आग्रह संस्थेने या अहवालात नेमका का धरला, याचा कुठलाही खुलासा होत नाही.
*प्रा. श्रीमती शेख शाहिस्ता यांची १५ जून १९९८ रोजी भूगोल विषयाच्या अधिव्याख्यातापदी नियुक्ती करण्यात आली. जेव्हा शाहिस्ता यांची नियुक्ती करण्यात आली, तेव्हा भूगोल या विषयाचे दुसरे पदच महाविद्यालयात मंजूर नव्हते आणि १९९७-९८ पर्यंत या पदाला अनुदानही नव्हते. शैक्षणिक वर्ष १९९९-२००० च्या जाहिरातीप्रमाणे त्यांची सुधारित नियुक्ती १९ जुलै १९९९ गृहित धरून सुधारित नेमणूक आदेश देण्यात यावेत, असेही हा अहवाल नमूद करतो. राज्य सरकारच्या अनुदानावर चालणाऱ्या या महाविद्यालयात जे पदच मंजूर नव्हते, त्यापदाव प्रा. शाहिस्ता यांची नियुक्ती का आणि कशी करण्यात आली? आणि या पद आणि विषयाला अनुदान मंजूर झाल्यानंतर नियमाप्रमाणे नव्याने नियुक्ती प्रक्रिया अनिवार्य असतानाही केवळ अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्था म्हणून या महाविद्यालयास सर्व नियम- निकष धाब्यावर बसवून नियमबाह्य नियुक्त्या नियमित करण्याचा परवाना औरंगाबादच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी बहाल केला का?, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांतील घोटाळ्यांची चौकशी करण्यासाठी चिश्तिया महाविद्यालय प्रशासनाने नेमलेल्या स्थानिक चौकशी समितीचा हाच तो अहवाल. या अहवालातच नियुक्त्यांत अनियमितता झाल्याचे संस्थेचे स्वतःच कबूल केले आहे. तरीही या अहवालावरून उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी कोणतीही कारवाई केली नाही.""
* …तरीही उच्च शिक्षण सहसंचालकांची डोळेझाक का?:
चिश्तिया महाविद्यालयातील या दहा प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या नियमबाह्य आणि प्रचलित निकषात बसत नाहीत, हे उर्दू एज्युकेशन सोसायटीने स्वतःच २०१८ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात कबूल केले आहे. हा अहवाल औरंगाबादचे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक, राज्याचे शिक्षण संचालक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडे सादर करून तब्बल तीन वर्षे उलटली आहेत. तरीही कोणतीही कारवाई न करता या प्राध्यापकांना सरकारी तिजोरीतून वेतनासह अन्य आर्थिक लाभ सुरूच ठेवण्यात आले आहेत. एवढेच नव्हे तर या प्राध्यापकांच्या पदोन्नत्यांनाही मान्यता देऊन या बेकायदेशीर प्राध्यापकांना वेतनवाढीची बक्षिसीही बहाल करण्यात आली आहे. ती का? याचा खुलासा आता उच्च शिक्षण सहसंचालकांनीच करण्याची गरज आहे.
* विद्यापीठाचा नेमका इंटरेस्ट काय?:
चिश्तिया महाविद्यालयातील प्राध्यापक नियुक्त्यांतील घोटाळ्याचा संस्थेनेच दिलेला हा कबुली जबाब असतानाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने या दहापैकी एक प्राध्यापक डॉ शेख एजाज मुन्शीमिया यांच्या नियुक्तीला नुकतीच म्हणजे ३१ जानेवारी २०२२ रोजी नियमित मान्यता बहाल केली आहे. महाविद्यालयाच्या स्थानिकचौकशी समितीचा अहवालच प्रा. शेख एजाज मुंशीमिया यांची १७ जुलै १९९२ रोजीची नियुक्ती बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य आहे असे कबूल करून ३० ऑगस्ट १९९३ पासूनचा सुधारित नियुक्ती दिनांक गृहित धरण्याचा आग्रह धरत असतानाही विद्यापीठ प्रशासनाने १७ जुलै १९९२ पासून परीवीक्षाधीन कालावधी गृहित धरून एजाज यांना नियमित मान्यता दिलीच कशी? वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून नियमबाह्य नियमित मान्यता देण्यात विद्यापीठ प्रशासनाला एवढा इंटरेस्ट काय? हाही गंभीर प्रश्न आहे.
No comments:
Post a Comment