मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षणाबाबत राज्य सरकारचा निष्काळजीपणा दिसून येत आहे, मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती अद्यापही नेमलेली नाही. याबाबतचा जीआर देखील सरकारने काढलेला नाही. महाआघाडी सरकार हे आरक्षण विरोधी आहे. २०१८ च्या एका सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाडा नुसार अनुसूचित जाती -जमाती यांना मागासलेपण सिद्ध करण्याची गरज नाही, त्यामुळे या राज्य सरकारने तत्काळ मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षणाची अमलबजावणी करणे अपेक्षित होते पण तसे होताना दिसत नाही.
मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्षपद मागासवर्गीय मंत्र्यास द्यायला हवे होते, पण तसे न करता अजित पवार यांना कसे काय ही जबाबदारी देण्यात आले, मुळातच अजित पवार यांच्याकडूनच पदोन्नती आरक्षण संबधित निष्काळजीपणा दिसून येत आहे. याबाबत मागासवर्गीय समाजात प्रचंड असंतोष आहे
No comments:
Post a Comment