आवास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन 'महाआवास अभियान' गुणवत्तापुर्ण पध्दतीने पूर्ण करावे.महाआवास योजनेचा उपायुक्त डॉ.अविनाश गोटे यांनी घेतला आढावा.

औरंगाबाद/ बीड, दिनांक 08  :- केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजने अंतर्गत 2020 पर्यंत सर्वांसाठी घरे या धोरणाअंतर्गत महाआवास ग्रामीण अभियानातंर्गत विहित कालावधीत घरकुल उपलब्ध करुन द्यावेत. यासाठी विविध उपक्रम राबवून केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त आवास योजना या सर्व ग्रामीण गृहयोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन हे अभियान गुणवत्तापुर्ण पध्दतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना उपायुक्त डॉ.अविनाश गोटे यांनी औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयात दुरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित कार्यशाळेत सहभागी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.    

या कार्यशाळेस विभागीय आयुक्त कार्यालयातून सहभागी सहायक आयुक्त वीणा सुपेकर यांनी  संगणकीय सादरीकरणाद्वारे मराठवाडा विभागातील आठही जिल्ह्यांतील योजनांची सद्यस्थिती सादर केली. त्याचप्रमाणे योजनानिहाय उद्दिष्टपूर्ती संदर्भात आढावा घेतला.

    या कार्यशाळेत  राहुल रेखावार , जिल्हाधिकारी बीड  अजित कुंभार मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीड, विजयकुमार फड मुख्य कार्यकारी अधिकारी उस्मानाबाद,  आर.बी.शर्मा,मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिंगोली त्याचप्रमाणे औरंगाबाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मंगेश गोंदवले, प्रकल्प संचालक संगिता देवी पाटील औरंगाबाद, दादासाहेब वानखेडे बीड, धनवंत माळी हिंगोली, कल्पना क्षीरसागर जालना, संतोष जोशी लातूर, व्ही.आर.पाटील नांदेड, ए.जी.नवाले उस्मानाबाद, व्ही.एस.मुळीक परभणी, उपायुक्त शेख जलील हे सहभागी होते. तसेच संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी या कार्यशाळेस उपस्थित होते.

*बीड जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे अनुदान घेऊन देखील बांधकाम पूर्ण केले नसल्यास कारवाई*

 बीड जिल्ह्यातील आवास योजनांचा आढावा देखील याप्रसंगी जिल्हाधिकारी श्री रेखावार आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी  श्री कुंभार यांनी घेतला.

जिल्ह्यातील आवास योजनेच्या आभार अनुदान घेऊन देखील घरकुलाचे बांधकाम केलेले नसल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून सदर अनुदान वसुलीची कारवाई केली जाईल असे संकेत जिल्हाधिकारी श्री रेखावार यांनी यावेळी दिले.

    याप्रसंगी  जिल्ह्यातील आवास योजना मध्ये घरकुल मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना त्याचे बांधकाम करण्यासाठी शासकीय अनुदान वितरित करण्यात आले आहेत या घरकुलांचे बांधकाम बारा महिन्यांच्या आत मध्ये पूर्ण होणे अभिप्रेत असून तसे न करता अनेक  लाभार्थी फक्त अनुदान घेत असल्याने जिल्ह्यातील योजनेचा उद्दिष्ट साध्य होत नाही अशा लाभार्थ्यांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी नमूद केले. 

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक दादासाहेब वानखेडे यांनी माहिती सादर केली

*आवास योजना च्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी कार्यशाळेत मार्गदर्शन*

या अभियानामध्ये येत असणाऱ्या विविध अडचणीविषयी कार्यशाळेत चर्चा करण्यात आली. यामध्ये बँकांची महत्वाची भूमिका त्याचप्रमाणे डेमो हाऊस निर्मिती या संदर्भात प्रत्येक तालुक्याला एक डेमो हाऊस बांधण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासंदर्भात्‍ मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सूचना दिल्या.या बरोबरच घरकुल बांधणीसाठी आवश्यक असलेली वाळूची उपलब्धता, गवंडी प्रशिक्षण, आधार सिंडींग, जॉब कार्ड या विषयी जिल्ह्यावार मार्गदर्शन श्रीमती सुपेकर यांनी केले.

 लाभार्थ्यांना कृतीसंगम उपक्रमातून घरकुला बरोबरच परिसरात किमान 5 झाडे लावणे, उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस जोडणी, जलजीवन योजने अंतर्गत पिण्याच्या पाण्याची नळ जोडणी, त्याचबरोबर स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत शौचालय, सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून घरगुती वापरासाठी वीजपुरवठा या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. या संदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही महाआवास योजने अंतर्गत लाभार्थीचे घरकुल हे फक्त घरकुलच न राहता एक सर्व सुविधायुक्त घर निर्माण करुन लाभार्थ्यांना उपलब्ध करुन देण्याविषयी सूचित करण्यात आले. 

 कार्यशाळेच्या शेवटी सर्व सहभागी अधिकारी-कर्मचारी यांचे श्रीमती सुपेकर यांनी आभार मानले. 

****