इयत्ता १२ वी पेपर तपासणी वरील बहिष्कार आंदोलन मागे; १३ मागण्यांपैकी सात महत्वाच्या मागण्या मान्य.

मुंबई (प्रतिनिधी) : “राज्यातील कनिष्ठ महविद्यालयीन शिक्षकांच्या प्रलंबित १३ मागण्यांपैकी सात महत्वाच्या मागण्या मान्य केल्या. उर्वरित मागण्या अधिवेशन झाल्यानंतर चर्चा करून मार्गी लावू असे आश्वासन शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी गुरुवारी (ता.२) मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत दिले.

त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महविद्यालयीन महासंघाने इयत्ता १२ वी पेपर तपासणीवरील बहिष्कार आंदोलन मागे घेतले आहे.” अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महविद्यालयीन महासंघाचे अध्यक्ष डॉ.संजय शिंदे यांनी दिली.मुंबई येथे झालेल्या बैठकीला केसकर, शिक्षण विभागाचे मुख्यसचिव रणजित सिंह देओल, सहसचिव इम्तियाज काझी, उपसचिव समीर सावंत, उपसचिव तुषार महाजन, राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी, संचालक कृष्ण कुमार पाटील,

डॉ.मंगेश शिंदे उपस्थित होते.१२वीचे पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा महासंघाने दिला होता. त्यामुळे शिक्षण विभागाने महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत बुधवारी (ता.१) व गुरुवारी चर्चा केली.ता.१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत असलेल्या विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानीत, अर्धवेळ शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. १०-२०-३० वर्षांनंतरची सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्या येईल. व त्या बाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला. २१४ व्यपगत पदांना उच्च स्तरीय सचिव समितीने मंजुरी दिली असून त्या बाबतचा शासन आदेश १५ दिवसात निर्गमित करण्यात येईल तर उर्वरित कार्यरत असलेल्या वाढीव पदावरील शिक्षकांना अधिवेशन काळातच उच्च स्तरीय सचिव समितीची बैठक आयोजित करून मान्यता देण्यात येईल. आय टी विषय नियुक्ती मान्यता प्राप्त शिक्षकांना अनुदानित पद मान्यता व वेतनश्रेणी लागू करण्यात बाबत वित्त विभागाकडे पुढील १५ दिवसात प्रस्ताव सादर केला जाईल. अनुदानासाठीच्या जाचक अटी रद्द करण्याबाबत महासंघाने आवश्यक त्या सुधारणा शिक्षण विभागाकडे सादर कराव्यात. शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या तुकडीसाठी विद्यार्थी संख्येचे निकष शासनाने पूर्वी मान्य केल्या प्रमाणेच असतील. १ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाची पडताळणी करून मान्यता देण्यात येईल. नवीन पेन्शन योजनेचे हिशोब शिक्षकांना मार्च २०२३ अखेर देण्यात येतील. इतर मागण्यांबाबत अर्थ संकल्पिय अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक आयोजित करण्यात येऊन निर्णय घेण्यात येणार आहे.” असे आश्वासन केसकर यांनी दिले. यावेळी झालेल्या चर्चेत डॉ शिंदे, समन्वयक प्रा मुकुंद आंदळकर, सरचिटणीस प्रा संतोष फाजगे, कार्याध्यक्ष प्रा अविनाश तळेकर, उपाध्यक्ष प्रा विलास जाधव, प्रा अविनाश बोर्डे, प्रा अशोक गव्हाणकर, प्रा सुनील पूर्णपात्रे, प्रा.लक्ष्मण रोडे पाटील यांनी भाग घेतला. दरम्यान इयत्ता १२ वी पेपर तपासणीचा मार्ग मोकळा झाल्याने पालक व विद्यार्थ्याने सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.