1 जुलैपासून नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदानाचे वाटप ;- उपमुख्यमंत्री अजित पवार .

 

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली होती. यामध्ये शेतकरी नियमितपणे कर्ज परतफेड करतात अशा शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

परंतु मध्यंतरी कोरोनाच्या संकट आल्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. परंतु आता जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करतात अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांचे अनुदान एक जुलै म्हणजेच कृषी दिना पासून सुरू करण्यात येणार असून,

त्यासोबत कृषिमूल्य आयोगाचे देखील अध्यक्षांची नेमणूक लवकर करण्यात येईल व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि जीवित हानी सारखे गंभीर गुन्हे वगळता शेतकरी आंदोलनातील शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, असे सर्व गुन्हे मागे घेण्यात येतील, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी दिली.

यासंबंधीची सविस्तर माहिती अशी की, शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलन सुरू केले होते. सरकारने या आंदोलनाची दखल घेत संबंधित शेतकरी आंदोलकांना चर्चेसाठी मंत्रालयात बोलावले होते.

मंत्रालयामध्ये ही बैठक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली व शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर अनेक निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला राज्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे, गृह मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, राज्याचे दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार, सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.

शेतकरी समाधानी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. उसाचा गळीत हंगाम 2021-22मधील अतिरिक्त उसाचे गाळप करण्यासाठी वाहतूक अनुदान व साखर घट उतारा अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.यावर्षी संपूर्ण राज्यात ऊसाचेविक्रमी उत्पादन व गाळप झाले असून शेतकऱ्यांच्या शेतात ऊस शिल्लक राहू नये,यासाठी शासनाने सर्वतोपरी उपाययोजना केल्या असून यंदाच्या गाळप हंगामात ऊस शिल्लक

राहणार नाही.

सगळे उपायकरून देखील ऊस शिल्लक राहिला तर शिल्लक उसाला भरपाई देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल असे देखील त्यांनी सांगितले.

तसेच राज्याच्या दुग्ध विकास विभागामार्फत दुधाचे उत्पादन वाढावे या संदर्भात प्रयत्न केले जात असून यासाठी देशी गाईंच्या जातीवर विशेष करून लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. इतकेच नाही तर दुधाला एफ आर पी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव संबंधित समिती समोर ठेवून अभ्यासानंतर त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. तसेच कांदाचाळी आणि कोल्डस्टोरेज च्या माध्यमातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सुविधा देण्यात येत असून कांदा निर्याती वरील बंदी संदर्भात ठराव करून तो केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात येईल. इतकेच नाही तर शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जापंपाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे असे देखील उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.