मुंबई (प्रतिनिधी)- खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील 50 टक्के जागांसाठी सरकारी महाविद्यालयांच्या धर्तीवर शुल्काबाबत राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची (NMC) मार्गदर्शक तत्त्वे पुढील शैक्षणिक सत्रापासून लागू होणार आहेत. सूत्रांनी बुधवारी ही माहिती दिली. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि डीम्ड विद्यापीठांमधील 50 टक्के जागांसाठी संबंधित राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडून जेवढे शुल्क आकारले जाते तेवढेच शुल्क आकारण्यात यावे, असे राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटले आहे. 50 जागांवर अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहे, ज्यांना सरकारी कोट्यातून जागा मिळाल्या आहेत. देशात MBBS आणि PG च्या जवळपास 1.25 लाख जागा आहेत, त्यापैकी जवळपास 60 टक्के जागा खाजगी क्षेत्रात आहेत. या निर्णयाचा हजारो लोकांना फायदा होणार आहे.
या उर्वरित 50 टक्के जागांसाठी शुल्क प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारे निश्चित केले जाईल.प्रत्येक राज्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाला त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील शुल्क निर्धारण समितीने या मार्गदर्शक तत्त्वांची सक्तीने अंमलबजावणी करावी लागणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
3 फेब्रुवारी रोजी महापालिकेने कार्यालयीन निवेदन जारी केले होते.ज्यामध्ये संबंधित राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या बरोबरीने खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि डीम्ड विद्यापीठांमध्ये 50 टक्के जागा आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होताएनएमसी कायदा-2019 अंतर्गत, सरकारला सर्व खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि डीम्ड विद्यापीठांमधील 50 एमबीबीएस आणि पीजी जागांसाठी शुल्क निश्चित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
कॅपिटेशन फी आकारणार नाही
आदेशानुसार कोणत्याही महाविद्यालयाला कॅपिटेशन शुल्क आकारण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. शुल्क एक वर्ष किंवा जास्तीत जास्त तीन वर्षांसाठी निश्चित केले जाऊ शकते. दरवर्षी पाच टक्के वाढ करता येईल. वसतिगृह, वाचनालय, मेसचे शुल्कही प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारे ठरवले जाईल.
No comments:
Post a Comment