शेतकऱ्यांना खरीप २०२० चा पिक विमा देण्यास केंद्र व राज्य सरकार अकार्यक्षम - वसंत मुंडे

मुंबई  (प्रतिनिधी)  महाराष्ट्रात खूप मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी २०२० ला झाली, कोरना रोगामुळे शासन स्तरावर नियमानुसार ऑनलाइन ऑफलाइन ७२ तासाच्या अटी घालून शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचा कार्यक्रम झाल्यामुळे पंचनामे व पिक विमा संदर्भात माहिती देण्यास दिरंगाई झाली. या गोष्टीचा विमा कंपनी गैरफायदा घेऊन शेतकऱ्याला विमा मिळू दिला नाही असा आरोप काँग्रेसचे ओबीसी प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला. राज्य सरकारच्या एसडीआरएफ अथवा केंद्र सरकारच्या एनडीआरएफ पंचनामा निकषा संदर्भात पिक विमा कंपन्या मानायला तयार नाहीत. शासनाकडून अनेक पंचनामे पीक विम्याचे संदर्भात झालेली नाहीत . कोरना रोगामुळे संपूर्ण संचारबंदी, राज्यात लागू होती आणि अनेक अटी घातल्यामुळे शेतकरी स्वतःच्या शेतात जाऊन ऑनलाइन ऑफलाइन संदर्भात माहिती देऊ शकत नव्हता या सर्व बाबी महसूल व कृषी खात्याच्या कर्मचार्‍यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या तरी ही कंपनी कोणत्याच निकष मानायला तयार नाही. राज्य सरकार ने, पिक विम्याचा एक हप्ता वर्गही केलेला आहे. केंद्र सरकार कडून पैसे आले परंतु कंपन्या जाणून-बुजून शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे पैसे देत नाही. बीड जिल्ह्यामध्ये भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फत केंद्र सरकारच्या नियमानुसार पीक कापणी प्रयोग द्वारे सरासरी उत्पन्नाच्या आकडे नुसार नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश केले जातात. २९जून २०२० च्या राज्य सरकारच्या आदेशानुसार नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत विमा या संरक्षित क्षेत्रासाठी पिकाचे नुकसान हे वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करून निश्चित करण्यात येते. ७२ तासाचे आट घातल्यामुळे विमा कंपनीचा अहवाल सादर करावा लागतो , ते३३/टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झाले तरच महसूल कृषी व जिल्हा परिषद चे विभागामार्फत संयुक्त पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात विमा कंपनीकडे कृषी आयुक्त कार्यालयाकडून माहिती देण्यात येते. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना व शासन निर्णयातील तरतुदीच्या आधारे राज्यात राबविण्यात येते. केंद्र व राज्य सरकारच्या एकाही नियमाचे  पिक विमा कंपनी मानायला तयार नसल्यामुळे शेतकऱ्याला विमा मिळणार नाही, असे स्पष्टपणे निदर्शनास येत आहे .या सर्वस्वी जबाबदारी शासनाचे आहे. अकार्यक्षम लोकप्रतिनिधी, शासनाचे अधिकारी यांचे विमा कंपनी वर नियंत्रण नसल्यामुळे शेतकऱ्याला पिक विमा मिळतो का नाही हा खरा प्रश्न निर्माण झाला आहे असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला . खरीप २०२० बीड जिल्ह्यामध्ये एकूण १७९००८७ शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला त्यात पात्र शेतकरी २०५३९ तर नुकसान भरपाई १३कोटी ४७ लाख रुपये फक्त मिळाले. १७६९५४८ हजार शेतकऱ्यांना पिक विमा बीड जिल्ह्यात मिळाला नाही नियमाला पात्र असून महाराष्ट्रात किती मोठा घोटाळा पिक विमा मध्ये आहे , संपूर्ण राज्याची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात यावे अशी मागणी काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी वेळोवेळी शासनाकडे केलेले आहे