एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत विधिमंडळाची संयुक्त समिती गठीत करणार – परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब

मुंबई, दि. 8 : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत विधान परिषदेचे सभापती रामराजे-नाईक निंबाळकर यांनी दोन्ही सभागृहाची संयुक्त समिती नेमण्यात यावी अशी सूचना केली. या समितीमध्ये सभागृहाचे ज्येष्ठ सदस्य, मंत्री, विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असावा. असेही त्यांनी सूचित केले. याबाबत येत्या आठवड्याभरात समिती गठीत करण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य डॉ. परिणय फुके यांनी राज्य परिवहन मंडळाची बससेवा सुरु करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना परिवहन मंत्री ॲड. परब बोलत होते.

परिवहन मंत्री ॲड परब म्हणाले, एसटी कर्मचारी संपावर गेले असल्याने बससेवा विस्कळीत झाली असून विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक व इतर नागरिकांचे हाल होत आहेत. कर्मचारी कामावर नसल्यामुळे अडचण निर्माण होत आहे. हळुहळु कर्मचारी कामावर येत आहेत. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी एसटी सेवा प्राधान्याने विद्यार्थ्यांसाठी सुरु करीत आहोत.

शासनाने आपली भूमिका वारंवार जाहीर करुनही दिवाळीपूर्वी 19 युनियननी बेमुदत संपाची हाक दिली होती. त्याबाबत तात्काळ कृती समितीची बैठक घेवून शासनाच्या महागाई भत्त्याप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता 12 टक्केवरुन 28 टक्के करुन तफावत दूर केली. तसेच दोन ते तीन टक्के पगारवाढ करण्यात आली. घरभाड्याचा विषय होता, तोही शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे जाहीर करण्यात आला. दिवाळीमध्ये नगारिकांचे हाल होऊ नये म्हणून न्यायालयात सकारात्मक बाजू मांडली. न्यायालयाने आदेश देवूनही कर्मचारी संपावर गेले. विलीनीकरणाबाबत त्रिस्तरीय समिती नेमण्यात आली. या समितीला बारा आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती. त्रिस्तरीय समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला असून एसटीचे शासनामध्ये विलीनीकरण करणे शक्य नाही असे स्पष्ट केले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ करण्यात आली. तसेच इतर राज्यांच्या तुलनेत पगारवाढही देण्यात आली. कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्याबाबत वारंवार आवाहन केले गेले. तरीही कर्मचारी कामावर रुजु झालेले नाहीत. यामुळे जनतेला त्रास होत असल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांवर होणारी कारवाई चारवेळा मागे घेतली. कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. आम्ही चर्चा करुन प्रश्न सोडविण्यास तयार आहोत. याबाबत शासनाचे सहानभूतीपूर्ण धोरण आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर व्हावे, असे आवाहनही  परिवहन मंत्री ॲड. परब यांनी केले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, सदस्य सर्वश्री सदाभाऊ खोत, गोपिचंद पडळकर यांनी सहभाग घेतला.

००००

*खाजगी शाळांच्या शुल्क नियंत्रणासाठी विभागीय स्तरावर समित्या स्थापन – राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची विधान परिषदेत माहिती

मुंबई, दि. ८ : राज्यातील खासगी शाळांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क नियंत्रणासाठी विभागीय स्तरावर शुल्क नियामक समित्या स्थापन केल्या असून शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खाजगी शाळांत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची आपुर्ती शासनाने केली असल्याची माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी विधानपरिषदेत दिली.

कोरोना काळात विद्यार्थ्यांच्या शुल्ककपातीसाठी १२ ऑगस्टच्या शासन निर्णयानुसार १५ टक्के शुल्क कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार अनेक शाळांनी शुल्क कपात केली आहे, तर काही शाळा न्यायालयात गेल्या. शुल्कवाढ रोखली जावी यासाठी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर व औरंगाबाद या पाच विभागात विभागीय शुल्क समितींची स्थापना करण्यात आली असून कोल्हापूर, अमरावती व लातूर तीन विभागीय शुल्क नियामक समित्यांचा अतिरिक्त कार्यभार पुणे, नागपूर व औरंगाबाद यांना सोपविण्यात आला आहे.

विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना किमान वेतन मिळावे, त्यांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ मिळावा आणि तेथील शिक्षकांची पिळवणूक होऊ नये यासाठी शासन सकारात्मक असून त्यादृष्टीने कार्यवाही करण्यात येईल.  या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनासंदर्भातही शासन विचार करेल, असेही राज्यमंत्री श्री. कडू यांनी सांगितले.

आमदार सर्वश्री रविंद्र फाटक, प्रवीण दरेकर, डॉ.रणजीत पाटील आदींनी याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला राज्यमंत्री श्री.कडू यांनी उत्तर दिले.

000

*अतिरिक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संरक्षणाबाबत १५ दिवसांत कार्यवाही – राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची विधान परिषदेत माहिती

मुंबई, दि. ८ : राज्यातील अंशतः अनुदानित शाळा व तुकड्यांवरील अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अन्य शाळेत समायोजित करून त्यांना सेवा संरक्षण देण्याबाबत पंधरा दिवसांत कार्यवाही करण्यात, येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

आमदार सर्वश्री किरण सरनाईक, श्री. नागोराव गाणार, डॉ. रणजीत पाटील यांनी याबाबत प्रश्न विचारले.

000

*सम्यक विचार समितीचा अहवाल लवकरच सादर करू : राज्यमंत्री बच्चू कडू

मुंबई, दि. 8 : राज्यातील सर्व अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित पदावर व तुकड्यांवर १ नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेल्या  शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात गठीत केलेल्या सम्यक विचार समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर लवकरच विधिमंडळात सादर करू, अशी माहिती राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिली.

१ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी सेवेत आलेल्या विनाअनुदान व  अंशतः अनुदानित परंतु १ नोव्हेंबर २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळेतील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या  शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सभापतींच्या सूचनेनुसार  सम्यक विचार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर पटलावर ठेवण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री श्री. कडू यांनी दिली.

विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री आमदार नागोराव गाणार, अभिजित वंजारी, विक्रम काळे आदींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर राज्यमंत्री श्री.कडू यांनी उत्तर दिले.

000

* परिविक्षाधीन सहायक शिक्षकांच्या मानधन वाढीबाबत सकारात्मक : राज्यमंत्री बच्चू कडू

मुंबई, दि. ८ : राज्यातील परिविक्षाधीन सहायक शिक्षकांच्या मानधन वाढीबाबत वित्त विभागाच्या अभिप्रायानुसार सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी विधानपरिषेदेत दिली.

राज्यातील सहायक शिक्षकांना सुरुवातीची तीन वर्षे मानधन मिळते. त्यांना वेतन देण्यात येत नाही, परंतु त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत वित्त विभागाच्या अभिप्रायानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे राज्यमंत्री श्री.कडू यांनी सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री  कपील पाटील, नागोराव गाणार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला श्री.कडू यांनी उत्तर दिले.