बीड जिल्हा अनुसूचित जाति-जमाती अन्याय अत्याचार ग्रस्त जिल्हा म्हणून घोषित करा. - अनिल तुरुकमारे

 बीड (प्रतिनिधि).  बीड जिल्ह्यात अनुसूचित जाति-जमाती यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचारात 2 वर्षात वाढझालेली आहे. खून, बलात्कार, विनायभंग सह अनेक गुह्यात सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या मंत्री पदाच्या कार्यकाळात जास्त प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांना मंत्री पदावार राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. असे निवेदन पिपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे मराठवाडा सरचिटणीस अनिल तुरुकमारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहे.

     याबाबत सविस्तर माहिती अशी गेल्या 2 वर्ष्यात 2019-2020 व चालू 2021 मध्ये बीड जिल्ह्यात अनुसूचित जाति-जमाती यांच्यावर होणाऱ्या हल्ला, खून, बलात्कार, विनायभंग या गुह्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. 2019 मध्ये अनुसूचित जाति-जमाती अन्याय अत्याचारात 101 गुह्याची नोंद आहे. तर 2020 नोव्हेम्बर पर्यन्त 11 महिन्यात 171 गुह्याची नोंद आहे. डिसेंबर 2020 पूर्ण एक महीना ते जानेवारी 2021आज पर्यंत शेकडो गुह्यांची नोंद झालेली आहे. 

      सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे स्वतःच्या जिल्ह्यातील अनुसूचित जाति-जमातीला न्याय देउ शकत नाहीत ते महाराष्ट्राला काय न्याय देणार. असा मागासवर्गीयामध्ये प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

    महाविकास आघाडी सरकारने बीड जिल्हा अनुसूचित जाति-जमाती अत्याच्यार ग्रस्त जिल्हा म्हणून घोषित करावा. तसेच समाजाला न्याय देणारे सामाजिक न्यायमंत्री महाराष्ट्राला द्यावेत अशी मागणी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टिचे मराठवाडा सरचिटणीस अनिल तुरुकमारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केलेली आहे.