मराठा आरक्षणाच्या अहवालातील 4 हजार पाने गायब! - ना.बबनराव लोणीकर

* माजी पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी एक आरोप करुन राज्यात खळबळ उडवून दिलीय.  

मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केल्यानंतर राज्यात मराठा समाजामध्ये नाराजी पसरलीये. आरक्षण रद्द झाल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका होत आहे. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा समाजाला आरक्षणापासून मुकावं लागल्याचा दावा भाजपच्या नेत्यांकडून केला जातोय. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे विद्यमान आमदार आणि माजी पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर (Babanrao Lonikar) यांनी एक आरोप करुन राज्यात खळबळ उडवून दिलीय. त्यांनी मराठा आरक्षणा संदर्भातील मागासवर्गीय आयोगाने दिलेल्या अहवालातील तब्बल 4 हजार पाने गायब असल्याचं म्हटलंय.

बबनराव लोणीकरांनी काय आरोप केले ?

मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे राज्य सरकारवर भाजपकडून गंभीर टीका केली जात आहे. तर दुसरीकडे मराठा आरक्षण आता केंद्र सरकारकडून मिळू शकते. त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी मदत करावी, असे राज्य सरकारकडून भाजपला आवाहन करतंय. या सर्व आरोप प्रत्यारोपामध्ये आता नवा मुद्दा समोर आला आहे. बबनराव लोणीकर यांनी राज्य सरकारवर घणाघाती हल्ला केलाय. त्यांनी मराठा आरक्षण संदर्भातील मागास वर्गीय आयोगाने दिलेल्या अहवालातील तब्बल 4 हजार पाने गायब असल्याचा आरोप केलाय. तसेच गायब झालेले 4 हजार पाने ही सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली नसल्याचंही वक्तव्य त्यांनी केलंय. सोबतच त्यांनी मराठा समाजाचा कोणी विश्वास घात केला ? असा सवाल केला. या सर्व प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी करण्याची मागणीसुद्धा लोणीकर यांनी केली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकाऱ्यांना आवाहन करावं

सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाचा कायदा रद्दबातल ठरवल्यानंतर मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सविस्तर माहिती दिली. 6 मे रोजी बोलताना त्यांनी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडवीस यांना आवाहन केले. महाराष्ट्र सध्या शांत आहे. सध्या कोरोना काळ सुरु आहे. फडणीसांचे जे कोणी सहकारी चिथावणी देत असतील त्या सहकाऱ्यांना शांततेचं आवाहन फडणवीसांनी करावं, असे चव्हाण म्हणाले. महाराष्ट्रात सत्तेसाठी तसेच राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी ज्यांनी उद्योग सुरु केला आहे; त्यामध्ये महाराष्ट्रातील जनतेने सहभागी होऊ नये. सर्वेच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर पुढचे पाऊल उचलण्यासाठी आपण सज्ज आहोत. त्यामुळे कोरोनाची स्थिती असताना कृपया चिथावणी देण्याचे काम कोणीही करु नये, असंसुद्धा चव्हाण यांनी 6 मो रोजी म्हटलं होतं.

102 व्या घटनादुरुस्तीमुळं आरक्षण देण्याचा अधिकार राहिला नाही

तसेच “आरक्षणाचा कायदा 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर केला गेला. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर महाराष्ट्राला आरक्षण देण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. अशा प्रकारे घेतलेला निर्णय हा वैध ठरत नाही. तीन विरुद्ध दोन न्यायाधीशांनी जजमेंट दिले आहे. त्यामुळे आधीच आमच्याकडे आरक्षण देण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. केंद्राने निर्णय घ्यावा आणि मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं. आज केंद्रात सत्ता भाजपची आहे. भाजपने राम मंदीर, कलम 370 जसे निर्णय घेतले, तसाच भाजपनं मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हाताळायला हवा होता. आरक्षणाचा अधिकार केंद्राचा आहे. त्यामुळे फडणवीसांनी त्यांच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारकडून आरक्षण मंजूर करुन घेतलं असतं तर राष्ट्रपतींची सही मिळाली असती,” असं स्पष्टीकरण दिले होते