विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची नामनियुक्ती प्रस्तावाला जवळ जवळ ६ महिने पुर्ण झाले आहेत. परंतु अजूनही राज्यपालांनी या यादीबाबत निर्णय दिला नाही. यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी निर्णयच घेत नसल्याचे म्हणत रतन सोली यांची जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल कोली होती.
यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने राज्यपालांना चांगलेच फटकारले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने १२ जणांच्या नावांची शिफारस ६ नोव्हेंबर २०२०ला केली असताना राज्यपालांनी अद्याप निर्णय का घेतला नाही? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे.
विधानपरिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यपदांसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने १२ जणांच्या नावांची शिफारस ६ नोव्हेंबर २०२०ला केली असताना राज्यपालांनी अद्याप निर्णय का घेतला नाही? असा प्रश्न मुंबई हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे. मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीप्रमाणे नियुक्त्यांबाबत काही तरी निर्णय का होत नाही? राज्यपालांनी काही तरी निर्णय घ्यायला हवा असा निर्वाळा ही उच्च न्यायालयाने दिला आहे. शिफारस निर्णयाविना कशी ठेवली जाऊ शकते? असे हायकोर्टाने म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment