* अलिकडच्या वर्षांत उपासमारीमुळे होणाऱ्या अनेक मृत्यूच्या बातम्या समोर आल्यात, ज्यात काही कारणास्तव रेशन कार्ड आधारशी जोडलेले नसल्यानं त्यांना रेशन मिळालेलं नाही.
नवी दिल्लीः देशातील वेगवेगळ्या राज्यात 3 कोटी रेशनकार्ड आधारशी जोडलेली नसल्यानं रद्द करण्यात आलीत, असं जनहित याचिकेतून (PIL) समोर आलंय. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयातही गेली असून, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारला या विषयावर उत्तर देण्यासाठी समन्स बजावले आहे. अलिकडच्या वर्षांत उपासमारीमुळे होणाऱ्या अनेक मृत्यूच्या बातम्या समोर आल्यात, ज्यात काही कारणास्तव रेशन कार्ड आधारशी जोडलेले नसल्यानं त्यांना रेशन मिळालेलं नाही. (3 Crore Ration Cards Without Aadhar Link Cancelled Check Your Name)
* म्हणून रेशन दुकानदार रेशन देण्यास नकार देतात.
ज्याचे रेशनकार्ड आधार कार्डशी जोडलेले नसेल त्याला रेशन दुकानदार रेशन देण्यास नकार देतात. काही राज्यांमध्ये अशा तक्रारी उघडकीस आल्यात की, रेशन न मिळाल्यामुळे संपूर्ण कुटुंबाला उपाशी झोपण्यास भाग पाडले गेले. नंतर वृद्ध लोक मृत्युमुखी पडले. याच विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत असे म्हटले गेले होते की, आदिवासी भागात किंवा देशातील दुर्गम भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नसल्यामुळे रेशन कार्ड आधारशी जोडले जात नाहीत. यासह रेशनकार्ड रद्द केली जात आहेत, त्यामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणालीत गरीब लोकांना रेशन मिळत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात भारत सरकारने या विषयावर आपले मत व्यक्त केलेय. आधार कार्डचा रेशन कार्डला जोडलेले नसल्यामुळे रेशनकार्ड रद्द केली जात आहेत, या याचिकेत केलेला आरोप निराधार असल्याचं मोदी सरकारनं स्पष्ट केलंय. केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, रेशन कार्ड आधारद्वारे पडताळले नाही, तर कोणाचे रेशन थांबवता येणार नाही, अशा स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना आहेत. रेशन कार्ड-आधार लिंकच्या आधारे गरिबांचे रेशन रोखले जाऊ शकत नाही.
* 3 लाख शिधापत्रिका रद्द.
या याचिकेत म्हटले आहे की, भारत सरकारच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, 3 लाख रेशनकार्ड रद्द केली गेलीत. ही कार्डे बोगस म्हणून रद्द केली गेली, तर खरी कारणे ही काहीतरी वेगळी आहेत. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या अडथळ्यामुळे डोळा आणि अंगठ्याचा ठसा उमटणे कठीण आहे. यामुळे आधार कार्ड मोठ्या प्रमाणात रद्द केली जात आहेत, तर रेशनकार्ड धारक कुटुंबाला यापूर्वी कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
* रेशन थांबवू शकत नाही.
देशातील सुमारे 80 कोटी लोक रेशनकार्ड धारक आहेत. त्यापैकी ग्रामीण आणि शहरी ग्रामीण भागात लोकांची संख्या अधिक आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रयत्नांमुळे एकूण 23.5 कोटी रेशनकार्डांपैकी जवळपास 90 टक्के कार्ड्स आधीपासूनच आधार क्रमांकाशी जोडली गेली आहेत. जनवितरण प्रणाली किंवा पीडीएसच्या आधारे सुमारे 80 कोटी लाभार्थ्यांपैकी 85 टक्के आधार आकडेवारी त्यांच्या संबंधित शिधापत्रिकेशी जोडली गेलीत. सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले आहेत की, कोणतेही रेशनकार्ड आधार क्रमांकाशी जोडलेले नसल्यामुळे कोटा नाकारला जाणार नाही. या आधारे केवळ कोणत्याही लाभार्थ्याचे नाव काढले जाऊ शकत नाही, तसेच रेशनकार्ड रद्द करता येणार नाहीत.
* आधार आणि रेशन कार्ड कसे जोडावे.
जर एखाद्याचे आधार कार्ड त्याच्या रेशनकार्डशी जोडलेले नसेल तर ते कनेक्ट करण्याचा सुलभ मार्ग सरकारच्या वतीने असल्याचेही म्हटले जाते. ही पद्धत ऑनलाईन आणि ऑफलाईन उपलब्ध आहे. आपले रेशनकार्ड रद्द केले गेले आहे की नाही हे आपण सहज शोधू शकता. यासाठी प्रथम पीडीएस विभागात जा आणि त्याविषयी माहिती घ्यावी. रेशन दुकानदार देखील याबद्दल सांगेल. पीडीएस विभागाला आपले रेशन कार्ड आणि आधार कार्ड दाखवावे लागेल. जर दोन्ही कागदपत्रे जोडली गेली नाहीत तर ती तेथून देखील जोडली जातील. यानंतर आपले नवीन रेशन कार्ड तयार केले जाईल. नवीन रेशन कार्ड तयार करण्यासाठी, आपण हे कार्य करू शकता-
* आपल्या घराशेजारील पीडीएस केंद्र किंवा रेशनिंग दुकानाला भेट द्या.
>>आधार कार्डची एक प्रत आणि आपल्या घरातील सर्व सदस्यांसह आपल्या रेशनकार्डची फोटो कॉपी घ्या
>>कुटुंबाच्या प्रमुखाचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो देखील घ्या
>>जर तुमचे बँक खाते आधार कार्डाशी लिंक नसेल तर तुम्ही बँकेच्या पासबुकचीही प्रत द्यावी
>>आपल्या आधारच्या प्रतिसह पीडीएस शॉपवर ही सर्व कागदपत्रे सबमिट करा
>>रेशन दुकान चालवणारी व्यक्ती आधार सत्यापित करण्यासाठी बायोमेट्रिक डेटांतर्गत फिंगर प्रिंट मागवू शकते
>>सर्व कागदपत्रे सादर केल्यानंतर आपल्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एक एसएमएस पाठविला जाईल. जेव्हा >>आधार आणि रेशनकार्ड लिंक केले जातात, तेव्हा त्याचा संदेश मोबाईल नंबरवर येईल.

No comments:
Post a Comment