बीडचे नगराध्यक्ष भारतभूषन क्षीरसागर यांची पालकमंत्री व स्थानिक आमदार विरुद्ध जिल्हधिकारी यांच्याकडे तक्रार.

बीड - (प्रतिनीधी) राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना बीड मतदारसंघात मात्र राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या दोन पक्षात कुरघोडीच अन आडवा आडवीच राजकारण होत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे,त्यातूनच शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी असा संघर्ष सुरू झाला आहे .त्याचा परिपाक म्हणून बीडच्या नागराध्यक्षांनी थेट पालकमंत्री धनंजय मुंडे आणि स्थानिक आमदार संदिप क्षीरसागर यांच्या विरुद्ध जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली आहे .

राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर दलित वस्तीची कामे बांधकाम विभागाला वर्ग करण्याचा डाव आखून दलित,मागासवर्गीय समाजावर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप बीडचे शिवसेनेचे नगराध्यक्ष डॉ भारतभूषण क्षीरसागर यांनी केला आहे .बीडचे आमदार आणि पालकमंत्री हे जाणीवपूर्वक हा प्रकार करत असून ही कामे नगर पालिकेमार्फत करावीत अशी मागणी डॉ क्षीरसागर यांनी केली आहे .

लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना जिल्हास्तरीय समितीने निर्देशित केलेल्या कार्यान्वयन यंत्रणा रद्दबातल करून पहिलीच यंत्रणा पूर्ववत ठेवण्यात यावी या मागणीसाठी शिवसेनेच्या वतीने नगराध्यक्ष डॉ भारत भूषण क्षीरसागर यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना २०२०-२१ अंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीची बैठक दि.०८/१२/२०२० नुसार जिल्ह्यातील नगर परिषद/नगर पंचायत यांना अनु.जाती लोकसंख्येनिहाय निधी मंजूर करण्यात आला होता. सदरचा निधी नियमाप्रमाणे नगर परिषद अतिशय पारदर्शकपणे संबंधीत विकास कामांवरच खर्च करते. मागासवर्गीय वस्त्यांतून येथील नागरिकांनी व सन्मानिय सदस्यांनी आवश्यकतेनुसार नगर परिषदेकडे रस्ते,नाल्या व इतर प्रयोजनासाठी मागणी केल्यानंतर चा निधी मागणी प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यात येतो.ही शासकीय बाब असून यात कुठे ही कुचराई किंवा दिरंगाई केली जात नाही.

आद्यपर्यंत तरी जिल्ह्यातील कुठल्याही नगर परिषद/नगर पंचायत यांनी निधीचा दुरुपयोग केला नाही.अतिशय सक्षमपणे नगर परिषदेने आजपर्यंत या योजना प्रभावीपणे राबविल्या आहेत.किंबहुना कार्य करणारी यंत्रणा नगर परिषदेकडे उपलब्ध आहे. परंतु बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. धनंजय मुंडे व स्थानिक आमदार आपल्या पदाचा आणि सत्तेचा गैरवापर करून बीड जिल्ह्यातील केवळ तीन नगर परिषदेला वेठीस धरून बीड, धारूर, गेवराई नगर परिषदेला लक्ष करत राजकीय द्वेषातून सदरील योजनेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागास कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून निर्देशित करत आहे, हे उचित नसून मागासवर्गीयांच्यावर व अनुसूचित जाती चे प्रतिनिधित्व करणारे लोकप्रतिनिधी यांच्यावर अन्याय करणारे असून सदरचे आदेश रद्द करून कार्यान्वयन यंत्रणा पूर्ववत करून न्याय द्यावा, अन्यथा लोकशाही मार्गाने प्रशासनाच्या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा निवेदनातून दिला आहे.यावेळी नगरसेवक विष्णु वाघमारे, भीमराव वाघचौरे, पूजा गणेश वाघमारे, सखुबाई चांदणे, सीता भैय्यासाहेब मोरे उपस्थित होते.