परळी येथील आस्तित्वात नसलेल्या इंग्रजी शाळेचे नाव शिक्षण विभागाच्या अनुदानाच्या यादीत चौकशीचे आदेश .

बीड (प्रतिनीधी ) राज्य सहकार इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये अल्पभुधारक, अनुसूचित जाती जमाती या प्रवर्गातील २५ टक्के मुलांसाठी वार्षिक १७ हजार रूपये अनुदान देते. प्रत्येक वर्षी बीड जिल्ह्यात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना हे अनुदान मिळते. याही वर्षी इंग्रजी माध्यमांच्या संस्थाचालकांनी शाळेमध्ये शिकत असलेल्या मुलांपैकी २५ टक्के मुलांना १७ हजाराचे अनुदान मिळण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले. मात्र बीड जिल्ह्यातील परळी येथील अस्तित्वात नसलेल्या एका इंग्रजी शाळेचे नाव अनुदानासाठी शिक्षण विभागाकडे आल्यानंतर हि बाब चाणक्ष शिक्षणाधिकारी यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी सदर घडत असलेला प्रकार सीईओ कुंभार यांच्या लक्षात आणुन दिला. त्यांनी तात्काळ या सर्व बाबीची चौकशीसाठी उपशिक्षणाधिकारी काळम पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली.

बीड जिल्ह्यामध्ये इंग्रजी शाळेमध्ये अल्पभुधारक आणि अनुसूचित जाती जमातीच्या २५ टक्के मुलांना प्रवेश देण्याची प्रक्रियाही ऑनलाईन राबवली जाते. मात्र असे असतानाही या विभागाचा कारभार बघणारे रणदिवे आणि विस्तार अधिकारी चोपडे हे अनेक घोळ घालत असलेल्या तक्रारी शिक्षण विभागाला आलेल्या आहेत. गेल्या दहा वर्षापासून दोन्ही अधिकारी येथे ठाण मांडून आहेत. रणदिवे हे कंत्राटी कर्मचारी मात्र त्यांचा रूबाब नियमीत अधिकार्‍यापेक्षा जास्त आहे. प्रत्येक वर्षी मार्च महिन्यामध्ये २५ टक्के मुलांच्या अनुदानाचा प्रस्ताव प्रत्येक संस्था आणि शाळेकडून मागवला जातो. या मुलाचे आधारकार्ड प्रवेशासाठी लिंक केलेले असते. त्यामुळे अनियमीतपणा होण्याची शक्यता कमी असली तरी यावर्षी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून या  २५ टक्के मुलांना १७ हजार रूपये अनुदान देण्यासाठी जे प्रस्ताव शिक्षण विभागाला आले त्यामध्ये परळी येथील अशा शाळेचे नाव होते की ती शाळा चालू नाही. अशा अस्तित्वात नसलेल्या आणि बंद शाळेचा अनुदानच्या मागणीसाठी आलेला प्रस्ताव प्रभारी शिक्षणाधिकारी बहिर यांच्या लक्षात आला. अस्तित्वात नसलेल्या शाळेचा प्रस्ताव अनुदानासाठी येत असेल तर यामध्ये काय काय चुका झाल्य असतील? एखाद्या शाळेमध्ये ऑनलाईन द्वारे झालेले प्रवेश, आणि अस्तित्वात असलेले प्रवेश यामध्ये काही गोंधळ आहे का? या सर्व बाबीची तपासणी करण्यासाठी आणि यातील दोषी अधिकारी कोण आहेत? हे शोधून काढण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुंभार यांनी उपशिक्षणाधिकारी काळम पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. मात्र ऑनलाईन कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर पुढील चौकशी करण्यासाठी शाळा सुरू होवू देणे ही वाट बघावी लागेल आणि मगच सत्य समोर येईल अशी माहिती याच चौकशी समितीचे काळम पाटील आणि प्रभारी शिक्षणाधिकारी बहिर यांनी सांगितली आहे.